शेख हसीना की वापसी पर गर्माया सियासी माहौल, 'सिर्फ मौत की सजा भुगतने का ही विकल्प'

यह बयान तब सामने आया है जब लंदन के एक लॉ फर्म द्वारा नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में हसीना के लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग को लेकर पत्र भेजे जाने की खबर आई।

हालांकि, बांग्लादेशी सरकार और सलाहकारों ने स्पष्ट किया है कि यह आवेदन सीधे शेख हसीना द्वारा नहीं भेजा गया है, इसलिए इसे औपचारिक पासपोर्ट आवेदन नहीं माना जा सकता।

इसके अलावा, 1973 के पासपोर्ट आदेश के तहत मौत की सजा या गंभीर अपराधों के दोषियों को यात्रा दस्तावेज जारी करने पर कानूनी प्रतिबंध है।

सरकार का कहना है कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री वास्तव में देश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें भारत सरकार के समक्ष प्रत्यर्पण संधि के तहत औपचारिक लिखित अनुरोध करना चाहिए।

दूसरी ओर, सरकार इस मामले में सभी कानूनी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े।