'संसद के इंतजार के बिना डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों पर स्वतः संज्ञान ले रहा कोर्ट', लंदन में बोले CJI सूर्यकांत

सीजेआई ने भारत के कानूनी ढांचे को एक त्रि-स्तरीय वास्तुकला बताया, जिसमें प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जैसे मजबूत कानून शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ये तंत्र त्रुटिहीन नहीं हैं।

पीएमएलए के दुरुपयोग के मामलों में न्यायपालिका ने कड़ा हस्तक्षेप किया है। उन्होंने अपने द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लंबी हिरासत को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए और गिरफ्तारी के आधार लिखित में दिए जाने चाहिए।

आर्थिक अपराधों के वैश्विक और ऐतिहासिक स्वरूप पर बात करते हुए सीजेआइ ने कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सदियों पहले भी सरकारी खजाने में हेरफेर की बात कही गई थी, और आज दुनिया भर में हर साल इतना काला धन खपाया जाता है जिससे पृथ्वी के हर व्यक्ति को लैपटाप दिया जा सकता है, जबकि रिकवरी एक प्रतिशत से भी कम है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक स्तर पर केवल चर्चाएं करने के बजाय आपसी कानूनी सहायता संधियों और वास्तविक संपत्ति जब्ती के माध्यम से अपराधियों की अवैध कमाई को वापस लाना ही सबसे बड़ा समाधान है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)