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    आठ दिनों का वक्‍त: पार्किंग क्षेत्र पर कब्जा करने वाले प्रतिष्ठानों पर भोजपुर प्रशासन की सख्ती, बैंकों व संस्थानों को नोटिस

    By Ritesh Chaurasia Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    भोजपुर जिला प्रशासन ने पार्किंग क्षेत्र पर अवैध कब्जा करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बैंकों और अन्य संस्थानों को नोटिस जारी कर आठ दिनों के भीतर पार्किंग क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए उठाया गया है।

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    आरा नगर निगम ने दी चेतावनी। जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। Arrah News: शहर में पार्किंग की बढ़ती समस्या और सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है।

    प्रशासन की ओर से गठित धावा बोल टीम ने नगर निगम के साथ मिलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में औचक जांच की। जांच के दौरान टीम ने पाया कि कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक और शोरूम अपने निर्धारित पार्किंग क्षेत्र का उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं।

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    इसमे कई जगहों पर पार्किंग स्पेस के स्थान पर अवैध रूप से दुकानें, गेट और काउंटर लगाकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिससे आम लोगों को गंभीर यातायात समस्या का सामना करना पड़ता है।

    कई कार्यालयों को नोटिस जारी 

    निरीक्षण के बाद नगर निगम ने आरा शहर के एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, वी2, तनिष्क ज्वेलरी सहित कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। 

    नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी प्रतिष्ठान के भवन बिना अनुमति बिल्डिंग प्लान के अनुसार पार्किंग क्षेत्र को चिह्नित कर उपयोग किया जा रहा है। 

    नगर निगम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आठ दिनों के भीतर पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, तो संबंधित प्रतिष्ठानों पर नगर निगम एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    इसमें चालान, जुर्माना और आवश्यक होने पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में जाम की मुख्य समस्याओं में अवैध पार्किंग और पार्किंग क्षेत्र पर कब्जा प्रमुख कारण है।

    जाम की गंभीर समस्‍या से जूझते हैं लाेग 

    बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा नियमों की अनदेखी से आम नागरिकों को सड़क पर वाहनों की अनियमित पार्किंग का सामना करना पड़ता है, जिससे दुर्घटना और जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

    निगम प्रशासन का कहना है कि अब इस तरह की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धावा बोल टीम ने संकेत दिया कि आगे भी शहर के सभी मुख्य क्षेत्रों में ऐसी जांच जारी रहेगी।

    किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा नियम उल्लंघन पाए जाने पर तत्काळ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह कदम शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।