PM Udyami Yojana: 44 लाभार्थियों को मंजूर हुए 1 करोड़ से अधिक, 18 महिलाओं की राशि पर घिरा विवाद
गया जिले में प्रधानमंत्री उद्यमी योजना की लाभार्थी सूची में धांधली का आरोप है। आरटीआई से मिली जानकारी में अधूरी सूचना और पारदर्शिता की कमी उजागर हुई है। लाभार्थियों को पूरी राशि न मिलने और कुछ उद्यमों के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन से पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। प्रधानमंत्री उद्यमी योजना की लाभार्थी सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन पर जानकारी न देने के बाद की गई प्रथम अपील पर जिला प्रशासन ने जो सूची भेजी, उसमें कुल 44 लाभार्थियों को 1 करोड़ 38 लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत दिखाया गया है।
इनमें से 18 महिलाए है, जिन्हें करीब 59 लाख की राशि मंजूर की गई है। लेकिन अधूरी और अस्पष्ट जानकारी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सूचना अधूरी, पारदर्शिता पर संदेह
आरटीआई कार्यकर्ता राहुल नयन ने बताया कि उन्होंने नियमानुसार आवेदन दिया था, लेकिन जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) ने कोई जवाब नहीं दिया। मजबूर होकर डीएम को प्रथम अपील करनी पड़ी। अपील के बाद मिली सूची में केवल लाभार्थियों के नाम और राशि का उल्लेख है।
उन्होंने कहा कि बैंक खाता, भुगतान की तिथि, ऋण का उपयोग और निरीक्षण रिपोर्ट जैसी जरूरी जानकारी छिपाई गई है। कुछ लाभार्थियों के उद्यम का धरातल पर अस्तित्व ही संदिग्ध है। कागजों में 18 महिलाओं को 59 लाख रुपये स्वीकृत दिखाए गए हैं, लेकिन उसका पारदर्शी रिकॉर्ड सामने नहीं है।
ग्रामीणों की नाराजगी, अधूरी मदद
स्थानीय स्तर पर भी योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। जयगीर पंचायत के टेरवाडा निवासी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग दुकान खोलने के लिए 2 लाख रुपये का आवेदन किया था।
सात माह पहले केवल 50 हजार रुपये मिले, जिससे शेड बनाया। बाकी राशि अब तक नहीं मिली,उन्होंने बताया। वहीं, सुलेबटा में खोली गई ‘पूजा स्वीट्स’ दुकान बंद हो चुकी है और संचालक ऋण चुकाने में परेशान हैं।
नयन की चेतावनी, प्रशासन की सफाई
राहुल नयन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरी सूची, स्वीकृति आदेश, भुगतान प्रमाणपत्र और निरीक्षण रिपोर्ट के साथ - साथ आवासीय पता सार्वजनिक की जाए।
यदि पारदर्शी जानकारी नहीं दी गई, तो हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे,राहुल नयन कहते हैं कि प्राप्त सूची के मुताबिक, वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुल 59 लोगों को योजना का लाभ मिला है। लेकिन सूची में यह स्पष्ट नहीं है कि लाभार्थी किस गांव से हैं और उनके उद्यम की वर्तमान स्थिति क्या है।
योजना से स्वीकृत राशि का ब्योरा वर्ष 2023 से 2025 में अब तक
- कुल लाभार्थी : 44
- कुल स्वीकृत राशि : 1,38,50,000
- महिला लाभार्थी : 18
- महिलाओं को स्वीकृत राशि : 59,00,000।
- शेष लाभार्थियों के लिए राशि : 79,50,000।
- रोजगार क्षेत्र : आटा-बेसन उत्पादन, डिटर्जेंट निर्माण, गेट-ग्रील, रेडीमेड गारमेंट, मखाना प्रोसेसिंग, फर्नीचर, बुक-कॉपी सहीत अन्य निर्माण।
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