गोपालगंज में बंद फाइलोंं से निकलेगी एग्री क्लीनिक योजना, किसानों को मिलेगा अनुदान
गोपालगंज में कृषि विभाग एग्री क्लीनिक योजना को पुनर्जीवित करने जा रहा है, जो कई वर्षों से बंद थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, ...और पढ़ें
एग्री क्लीनिक योजना। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। किसानों की मदद तथा कृषि को बढ़ावा देने वाली यह योजना नई नहीं है। सरकार ने चार साल पहले एग्री क्लीनिक खोलने की पहल की थी, लेकिन जिले में यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी।
अब फिर एग्री क्लीनिक खोलने की योजना फाइलों से निकाली गई है। एग्री क्लीनिक खोलने के लिए कृषि स्नातक आगे आएं, इसके लिए अब उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
कृषि स्नातकों को एग्री क्लीनिक से किसानों को होने वाले लाभ तथा इस योजना पर सरकार से मिलने वाले अनुदान के बारे में बताया जाएगा। ताकि कृषि स्नातक जिले में एग्री क्लीनिक खोलने की पहल कर सकें।
सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। बीज अनुदान से लेकर कृषि यंत्रों पर सरकार किसानों को अनुदान दे रही है। फसल क्षर्ति पूर्ति अनुदान, फसल बीमा योजना के साथ ही अब किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत उनके खाते में सहायता राशि भेजी जा रही है।
इसी बीच चार साल पहले सरकार ने एग्री क्लीनिक खोलने की योजना शुरू किया था लेकिन जिले में यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। कृषि स्नातकों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं होने से यह योजना फाइलों में ही पड़ी रह गई। लेकिन अब फिर से एग्री क्लीनिक खोलने की योजना को फाइलों से निकाली गई है।
अब एग्री क्लीनिक खोलने के लिए कृषि स्नातकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में डीडीएम नावार्ड ने बताया कि एग्री क्लीनिक खुलने से किसानों को काफी लाभ होग।
एग्री क्लीनिक के माध्यम से खेत की मिट्टी की जांच, अब कौन सा फसल लगाएं, फसल को उन्नत तरीके से लगाने की विधि, कीट प्रबंध, फसल कटनी तथा उपज की मार्केटिंग के बारे में किसानों को जानकारी मिलने लगेगी।
उन्होंने बताया कि एग्री क्लीनिक खोलने के लिए सरकार कृषि स्नातक को अनुदान देती है। एग्री क्लीनिक खोलने के लिए महिला तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के कृषि स्नातक को 44 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के कृषि स्नातक को एग्री क्लीनिक खोलने के लिए 36 प्रतिशत अनुदान सरकार देती है।
उन्होंने बताया कि कृषि स्नातकों को एग्री क्लीनिक खोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड कार्यशाला लगाएगा।
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