विधानसभा चुनाव के बाद किन लोगों पर आएगी शामत, बिहार पुलिस ने बताया प्लान
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया है। आर्म्स एक्ट के मामलों में भी तेजी से सुनवाई होगी। साइबर सेल सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहा है और AI से बने वीडियो पर भी कार्रवाई की जा रही है। लगभग 150 सोशल मीडिया प्रोफाइल निगरानी में हैं, चुनाव के बाद गिरफ्तारी होगी।

बिहार पुलिस मुख्यालय।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections: विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से लेकर इंटरनेट मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले लोगों को चिह्नित कर सजा दिलाने का अभियान चलाया जाएगा।
चुनाव खत्म होते ही प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मामलों का निष्पादन करने का निर्देश पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarter) के स्तर से दिया गया है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में भी स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाई जाएगी।
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, अभी तक आचार संहिता उल्लंघन के करीब 430 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया पर भी आपत्तिजनक, भ्रामक एवं विवादित पोस्ट करने वाले शामिल हैं।
भ्रामक पोस्ट डालने वालों की हो रही पहचान
मतदान के दौरान भी भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। इसको लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई का साइबर सेल लगातार डिजिटल पेट्रोलिंग कर रहा है।
पुलिस मुख्यालय के स्तर पर भी सोशल मीडिया मानीटरिंग सेल ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई कर रहा है। वरीय अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और डीपफेक वीडियो के मामले अधिक आ रहे हैं।
इसके लिए ईओयू ने अलग एआइ डेस्क बनाकर कार्रवाई शुरू की है। करीब दो दर्जन से अधिक एआइ से बने वीडियो और लिंक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें इंटरनेट मीडिया से हटाने के लिए नोटिस भेजी गई है।
150 सोशल मीडिया हैंडल या प्रोफाइल की पहचान
इसके अलावा करीब 150 इंटरनेट मीडिया हैंडल्स या प्रोफाइल की पहचान की गई है, जिन्हें निरंतर निगरानी में रखा गया है।
चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोस्ट करने वालों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के साथ इनके ठिकानों पर छापेमारी कर गिरफ्तारी की जाएगी। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही इन सभी मामलों में तेजी से अनुसंधान पूरा कर ट्रायल कराया जाएगा।

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