नीतीश सरकार ने 2 सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी, टू लेन से किया जाएगा फोर लेन; 903 करोड़ खर्च होंगे

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने दो प्रमुख सड़कों को दो लेन से चार लेन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। दोनों परियोजनाओं को मिलाकर 903 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में लिया गया। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर भी स्वीकृत कर दिया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि एनएच-30 के सालेपुर-नरसंडा-तेलमर-करौटा 19.43 किमी की लंबाई वाली सड़क को दो लेन से बढ़ाकर चार लेन चौड़ीकरण करने के लिए 539.19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस मार्ग में दो फ्लाई ओवर, दो वृहद पुल, 13 माइन पुल, 19 अरसीसी बॉक्स कल्वर्ट और 34 पाईप कल्वर्ट का निर्माण होगा।

राजगीर खेल परिसर सह राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुंच पथ का निर्माण करने के लिए 364 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह सड़क स्टेडियम से एनएच-120 तक विरायतन भाया कुबरी, जैतीपुर, फतेहपुर एवं इंडो हुके होटल तक जाएगी। इसकी लंबाई 7.40 किमी है। इतनी लंबाई में चार लेन सड़क के अलावा आरओबी का निर्माण होगा।

वर्ष 2026 में सरकारी सेवकों को मिलेंगी 35 छुट्टियां, परंतु छह रविवार को

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 में सरकारी सेवकों को मिलने वाले अवकाश की सूची पर सहमति दे दी है। राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में कार्यपालक आदेश के तहत 11 दिनों की छुट्टी मिलेगी। इसमें 2 अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। इसके अलावा एनआइ एक्ट, 1881 के तहत कुल 24 अवकाश देने की घोषणा की गई है।

इन 24 छुट्टियों में चार छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। इस तरह नए साल में कर्मियों को 35 छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन इनमें छह छुट्टियों की तिथि रविवार को पड़ने के कारण कर्मियों को इनका अलग से लाभ नहीं मिल पाएगा। कुल 29 छुट्टियों का ही कर्मी मूल रूप से लाभ ले पाएंगे।

इसके अलावा साल में 22 प्रतिबंधित या ऐच्छिक अवकाश है, जिनमें से केवल तीन अवकाशों का उपभोग सरकारी सेवक कर सकेंगे। साथ ही वार्षिक बैंक लेखा बंदी के लिए एक अप्रैल 2026 को अवकाश घोषित किया गया है।

सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी राहत का निर्णय

सरकार ने वैसे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जिनके वर्ष 2012-13 के पहले का वेतन भरपाई पंजी नष्ट होने की स्थिति में संचित राशि का लेखा अपडेट एवं अंतिम निकासी से संबंधित लंबित मामले लंबित थे। अब ऐसे मामलों के निष्पादन के लिए अंशदान की राशि का निर्धारण संबंधित वर्ष में मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि और उस समय वित्त विभाग के स्तर से निर्धारित ब्याज दर के आधार पर किया जाएगा। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।

किसानों को उपज बेचने में होगी आसानी, छह करोड़ का ग्रांट

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत राज्य के 20 बाजार प्रांगणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन के लिए वन टाइम ग्रांट के तौर पर छह करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस ऑनलाइन भुगतान की सेवा की सुविधा के जरिए किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी।

मंत्रिमंडल ने गयाजी में स्वतंत्रता सेनानी स्व. उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को शहर के दिग्घी तालाब के उत्तर-पश्चिम कोना पर मौजूद उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के तौर पर मनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। साथ ही बांका जिला के कटोरिया अंचल में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के वाहिनी मुख्यालय के निर्माण के लिए गृह विभाग को 46 एकड़ जमीन के मुफ्त अंतर्विभागीय हस्तांतरण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

अन्य निर्णय

• ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2025 स्वीकृत।
• एनआईसी को ई-लाभार्थी पोर्टल के परीक्षण एवं रखरखाव के लिए 5.30 करोड़।
• मधेपुरा के अंचल चौसा में दो एकड़ जमीन पर 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 2.25 करोड़ की लागत पर जमीन का हस्तांतरण पावर ट्रांसमिशन कंपनी को करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
• महिला स्वास्थ्य कर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) संवर्ग नियमावली 2025 को संशोधित करते हुए नई नियमावली 2025 को स्वीकृति।