Bihar CM Oath Ceremony: पटना के गांधी मैदान में 10 साल बाद होगा शपथग्रहण, अधिकारियों की छुट्टियां रद

पूरे मैदान को कार्यक्रम के अनुरूप अलग-अलग जोन में विभाजित किया गया है, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से की जा सके। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने 25 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रतिनियुक्त किया है, जिसमें पांच अधिकारियों को विशिष्ट अतिथियों के लिए लगाया गया है।

गांधी मैदान में मुख्य मंच के निर्माण को वीवीआइपी सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। आसपास बैरिकेडिंग, विशेष अतिथियों के लिए अलग मार्ग, मीडिया के लिए निर्धारित क्षेत्र और आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था पर काम चल रहा है। पंडाल, साउंड सिस्टम और प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग-अलग एजेंसियों को सौंपी गई है।

सोमवार को पूरे दिन विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी गांधी मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे। दोपहर में प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर, रेंज आइजी जीतेन्द्र राणा, जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एस एम ने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सोमवार को बड़ी संख्या में पंडाल निर्माण को लेकर सामग्री उतारी गई।

नगर निगम की टीमों ने मैदान में सफाई अभियान चलाया। पेयजल स्टॉल, मोबाइल टॉयलेट, फायर सेफ्टी उपकरण सहित सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

प्रशासन का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है।

दस वर्ष बाद गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह

नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में दस वर्ष के बाद होगा। इससे पूर्व वर्ष 2015 में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे।

एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार वर्ष 2005 में गांधी मैदान में ही शपथ लिए थे। इसके बाद वर्ष 2010 व 2015 में भी यहां समारोह का आयोजन किया गया। वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था।

20 तक पटना में सभी अधिकारियों के अवकाश पर रोक

नई सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह को लेकर पटना के जिलाधिकारी ने जिले के सभी अधिकारियों के अवकाश पर 20 नवंबर तक रोक लगा दी है। इन अधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से काफी संख्या में प्रतिनियुक्त किया जाना है।

जिलाधिकारी ने जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड-स्तरीय सभी पदाधिकारियों, तकनीकी पदाधिकारियों तथा पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से 20 नवंबर तक रोक लगाई गई है।

किसी पदाधिकारी, तकनीकी पदाधिकारी, पर्यवेक्षक-स्तरीय पदाधिकारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो वे वरीय प्रभारी के माध्यम से स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए आवेदन जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे।