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    इधर CM नीतीश ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया 35% आरक्षण, उधर BPSC ने जारी कर दिया नया नोटिफिकेशन

    बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य की सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति स्पष्ट की है। अब बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सीधी नियुक्तियों में 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार है और उन सभी विज्ञापनों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा जिनके परीक्षा परिणाम अभी प्रकाशित होने बाकी हैं।

    By Nalini Ranjan Edited By: Rajat Mourya Updated: Fri, 11 Jul 2025 02:38 PM (IST)
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    बीपीएससी के लंबित सभी परिणामों में महिलाओं को मिलेंगे 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने राज्य के सभी सरकारी सेवाओं-संवर्गों के सभी स्तर के नियुक्तियों में बिहार मूल निवसी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाएंगे। इस बाबत आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने अधिसूचना जारी कर दी है।

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    कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार नौ जुलाई के आलोक में सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में शत-प्रतिशत राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य किए जाने का प्राविधान किया गया है।

    परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि आयोग की ओर से प्रकाशित विज्ञापन जिनमें परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना शेष है, ऐसे सभी मामलों में यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

    सीएम नीतीश कुमार ने किया था ये पोस्ट

    आरक्षण को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने दो दिन पहले एक्स पर पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने लिखा- आप सबको पता है कि अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/ संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है।

    वर्तमान में 1 लाख 51 हजार 579 रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न चरणों में होने वाली इन नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।

    साथ ही संविदा या आउटसोर्स पर होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा।

    सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां-जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन सभी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाए, ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। हमलोग राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं।

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