CM नीतीश का चुनाव से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक, सितंबर से हर परिवार में एक महिला को मिलेंगे 10 हजार रुपये

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने एक और मास्टर स्ट्रोक लगाया है। उद्योगों के लिए बड़ी घोषणा के बाद अब सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी।

यह मदद दो लाख रुपये तक की होगी। पहली किस्त के रूप में सितंबर महीने में महिलाओं को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। छह महीने के आकलन के बाद बेहतर कार्य करने वाली महिला को रोजगार आगे बढ़ाने के लिए दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सरकार की मुहर

शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को आर्थिक संबल देने और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़ी पहल है।

शीघ्र शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, सितंबर महीने में पहली किस्त

मीणा ने कहा कि रोजगार करने की इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। सितंबर 2025 में ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण शुरू कर दिया जाएगा। करीब छह महीने बाद सरकार योजना का आकलन करेगी और रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए दो लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार देगी।

उत्पाद बिक्री के लिए हाट-बाजार किए जाएंगे विकसित

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के गांवों से लेकर शहरों तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजार विकसित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को यह लाभ रोजगार करने के लिए दिया जाएगा ताकि पूरे परिवार की आमदनी बढ़े तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

उन्होंने कहा सरकार के इस कदम से जहां एक तरफ बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे, वहीं दूसरी तरफ लोगों को मजबूरी में रोजगार के लिए राज्य के बाहर नहीं जाना होगा।

मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट कर दी योजना की जानकारी

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू करने के सरकार के फैसले की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स हैंडल पर दी।

उन्होंने लिखा कि हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व निर्णय लिया है। जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे। हमारी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी है।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है।

उन्होंने आगे लिखा है कि इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा एवं इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग का भी आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाएगा।

उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।