Nitish Kumar: 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी सरकार, नीतीश कुमार ने सेट किया 5 साल का टारगेट

जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि 24 नवंबर 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद से हम बिहार के विकास में लगे हैं। राज्य में कानून का राज है और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल-पुलिया एवं बिजली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हुआ है। वहीं, सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय एवं टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है।

सीएम ने आगे कहा, 2020 में हमने 10 लाख सरकारी नौकरी व 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया था। अबतक 10 लाख सरकारी नौकरी व 39 लाख रोजगार दिया जा चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले 50 लाख से अधिक नौकरियां व रोजगार देने का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा, अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। विकास के साथ बिहार बजट भी लगातार बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2005-06 में नई सरकार बनने के पहले 28 हजार करोड़ रुपये बजट था जो 2006-07 में बढ़ 34 हजार करोड़ किया गया और अब यह 3 लाख 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

मुख्यमंत्री पालीगंज प्रखंड के सिकरिया ग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण के बाद कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व पुनपुन से उन्होंने 1159 करोड़ 84 लाख की 17 योजनाओं के शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास, कार्यारंभ एवं लोकार्पण किया।

सितंबर में मिलेंगे 10 हजार, रोजगार अच्छा चला तो दो लाख अतिरिक्त:

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं को मिलने वाली पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये की गई है। 1 करोड़ 12 लाख लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। शुरू में सरकार बहुत सस्ती दर बिजली दे रही थी। अब अधिसंख्य घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है। इच्छुक लोगों के घरों में सरकार सोलर सिस्टम लगवाएगी।

हाल में महिलाओं के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई। सितंबर माह में ही हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। नए उद्योग लगाने के लिए मुफ्त जमीन एवं विशेष सहायता दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके पूर्व फरवरी के बजट में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है।

केंद्र सरकार द्वारा इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया जो गौरव की बात है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, विधान पार्षद रवींद्र प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक जयवर्धन यादव, राज्य खाद्य आयोग के पूर्व सदस्य नंदकिशोर कुशवाहा आदि गणमान्य लोग मौजूद थे।

प्रगति यात्रा में कमियां देख पटना के लिए 32 योजनाओं को दी स्वीकृति:

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2024 व जनवरी-फरवरी 2025 में प्रगति यात्रा के दौरान पटना के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को देखा और जो कमियां थीं, उन्हें दूर करने के लिए 32 योजनाओं की स्वीकृति दी। इसमें पालीगंज के उलार सूर्य मंदर में पर्यटक सुविधाओं का विकास, पुनपुन नदी के समदा व गुरिया बिगहा गांव के बीच पुल, नए अंचल कार्यालय भवन का निर्माण शामिल है। वहीं, पटना राष्ट्रीय स्तर के आईआईटी एवं एनआईटी जैसे अनेक संस्थानों-विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पटना के मेडिकल कॉलेजों व कई अस्पतालों को सुपरस्पेशियलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है।

पीएमसीएच 5 हजार 462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्वस्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित हो रहा है। आइजीआइएमएस को तीन हजार व एनएमसीएच को 2500 बेड का किया जा रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, तीन अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, दो अन्य पिछड़ा वर्ग के आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया है।

पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, बिहार म्यूजियम, सरदार पटेल भवन, पटना कलेक्ट्रेट, अंजुमन इस्लामिया भवन एवं बापू टावर का निर्माण कराया गया। शहर एवं ग्रामीण इलाकों की अनेक सड़कों, आरओबी, गंगा पथ, एलिवेटेड रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण कराया गया है।

पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में एएनएम स्कूल सह छात्रावास, आईटीआई, पालीगंज अकबरपुर एवं नौबतपुर दुल्हिनबाजार पथ का चौड़ीकरण कराने के साथ दुल्हिन बाजार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत 216 ग्रामीण सड़कों व दो पुलों का निर्माण कराया गया। आज इन सभी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। हमने शुरू से ही हिंदू, मुस्लिम, सवर्ण, अतिपिछड़ा, दलित, महादलित सभी वर्ग का विकास किया है।

मदरसों को सरकारी मान्यता दी एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। 2006 से ही कब्रिस्तान की घेरेबंदी कराई जिससे अब कोई झगड़ा नहीं होता है। 2016 से 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की घेरेबंदी की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर-घर जाकर इन विकास कार्यों के बारे में बताएं।