राजगीर में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजन का रास्ता साफ, इन खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने राजगीर में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम को रख-रखाव और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी।

डुमरी में 100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 574.33 करोड़

चौधरी के मुताबिक राज्य के खिलाड़ियों के हित में मंत्रिमंडल ने कई और फैसले भी लिए हैं। पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल संरचनाओं के निर्माण के लिए पुनपुन अंचल के डुमरी में 100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 574.33 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं।

खेल के क्षेत्र में बिहार ने व्यापक प्रगति की है। खेल संरचनाओं के निर्माण से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का बड़े पैमाने पर आयोजन हो सकेगा। साथ ही, युवाओं को स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

खेल विधा में पांच पुरुष और पांच महिला खिलाड़ियों की नियुक्ति

मंत्रिमंडल ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के अनुसार उनकी योग्यता, प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न वेतनमानों में नियुक्ति होगी। अब हर साल किसी भी खेल विधा में पांच पुरुष और पांच महिला खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। शर्त यही है कि ये खिलाड़ी बिहार के मूल निवासी हों।

3233 नए पद किए गए सृजित, जल्द होगी बहाली

सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए 3233 नए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। भीमराव आंबेडकर प्लस टू अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक पदों प्रधानाध्यापक के 40, विद्यालय अध्यापक (कक्षा 11-12) के 760, (कक्षा 6 से 10) तक के अध्यापक के 360, (कक्षा 1-5) के लिए कुल 280 और गैर शैक्षणिक कुल 360 पदों अर्थात कुल 1800 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कुल 237 नए पद सृजित किए गए हैं। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत दो नए प्रशाखा यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा लेखा एवं बजट प्रशाखा का गठन कर कुल 25 नए पदों का सृजन किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य से उद्भूत सर्वोच्च न्यायालय के सभी रिपोर्टेबुल फैसलों को राजभाषा में अनुवाद करने के लिए सुवास सेल में कुल 15 पदों का सृजन किया गया है। राज्य के 12 जिलों में स्थापित किये जा रहे कार्यालयों के लिए सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के कुल 12 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।

मादक द्रव्यों की तस्करी रोक को एनसीबी की तर्ज पर अलग ब्यूरो

बिहार में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मन-प्रभावी पदार्थों और शराब से संबंधित अवैध गतिविधियों और कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गठन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। इस ब्यूरो के संचालन को विभिन्न कोटि के कुल 88 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है।

मुजफ्फरपुर में गंडक नदी पर बनेगा पुल

मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत फतेहाबाद से चंचलिया तक गंडक नदी पर सुपर स्ट्रक्चर मेन पुल एवं पहुंच पथ में तीन लेन पीएससी सुपर स्ट्रक्चर पुल के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। योजना पर 590 करोड रुपए खर्च होंगे। तीन लेन पुल की कुल लंबाई 1730 मीटर जबकि चौड़ाई 15.55 मीटर होगी। पुल के सुपर स्ट्रक्चर में पीएससी बाक्स सेल सेगमेंटल निर्माण का प्रविधान है। यह कार्य पुल निर्माण निगम द्वारा कराया जाएगा।

इसी प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट-तीन (फेज-2) के तहत राज्य उच्च पथ संख्या 95 (मानसी-सहरसा-हरदी-चौधरा) के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। मानसी-फन्गो हाल्ट मिसिंग लिंक (सेक्शन-1) पर पुल-पुलिया और आरओबी निर्माण सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। इसके लिए 765.86 करोड़ रुपये की पहली पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान दी गई है।

इसी मार्ग के फन्गो हाल्ट से एनएच-107 सिमरी बख्तियारपुर तक 10 मीटर चौड़ी दो लेन सड़क का उन्नयन और मजबूतीकरण होगा। इसमें भी पुल-पुलिया और आरओबी शामिल होंगे। इस खंड के लिए 214 करोड़ रुपये की पहली पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की मंजूरी दी गई है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ये निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास और सड़क नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।