पटना DM का बड़ा फैसला: किसानों के लिए बनेगा शिकायत निवारण सेल, हर समस्याएं तुरंत हल होंगी

जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने और किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न होने देने का सख्त निर्देश अधिकारियों को दिया। प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार पटना जिले में कुल 208 पैक्स/व्यापार मंडल चयनित हैं, जिनमें से 31 समितियां सक्रिय हैं।

अब तक 5,524 किसानों ने ऑनलाइन निबंधन कराया है, जिनमें 2,625 रैयत एवं 2,899 गैर-रैयत किसान शामिल हैं। जिले का धान उत्पादन 6,84,341.30 मीट्रिक टन है। सक्रिय 31 समितियों के माध्यम से अब तक 40 किसानों से 179.825 एमटी धान की खरीद की गई है।

खरीदे गए धान का मूल्य 2,369 25 रुपये/क्विंटल की दर से तय है। इसके विरुद्ध 12 किसानों को 19,82,567 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जिले में 30 सत्यापित राइस मिल भी सूचीबद्ध हैं।

जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अधिक-से-अधिक पात्र समितियों का चयन प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराया जाए और सभी चयनित पैक्स को तीन दिनों के भीतर सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस अभियान के केंद्र में किसान हैं, और धान बेचने में किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को किसानों के भुगतान में देरी न होने देने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु एक शिकायत निवारण सेल गठित करने और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश दिया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों में अधिप्राप्ति लक्ष्य की नियमित समीक्षा करने और समितियों को सक्रिय कराने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि वह स्वयं भी फील्ड विजिट के दौरान खरीद केंद्रों का निरीक्षण करेंगे तथा किसानों से फीडबैक लेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी परिस्थिति में आनलाइन चयनित किसानों से ही धान की खरीद की जाए। बिचौलियों अथवा गैर-अधिकृत संगठनों से खरीद पाए जाने पर कार्रवाई अनिवार्य होगी।

मिलों की जांच में तेजी और टैगिंग कार्य सुनिश्चित करने का आदेश

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को मिलों की तेजी से जांच करने और जियो-टैग्ड फोटोग्राफ उपलब्ध कराने को कहा गया। सभी पैक्स और मिल टैगिंग कार्य नियमानुसार समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और किसी भी परिस्थिति में भुगतान लंबित न रहे। पाटलिपुत्र को-आपरेटिव बैंक को निर्देश दिया गया कि पीएफएमएस के माध्यम से लंबित भुगतान 48 घंटे की समय सीमा के भीतर कर दिया जाए।

बैठक में पैक्स अध्यक्षों, निबंधित मिल संचालकों तथा उनके प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जिलाधिकारी ने सभी को सरकार के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से धान अधिप्राप्ति कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति के दौरान पूरी सतर्कता एवं तत्परता बरतने और दैनिक अधिप्राप्ति रिपोर्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराने का आदेश दिया।