जीविका दीदीयों को मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा, लोन का ब्याज होगा माफ; राजद ने किया एलान

उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदीयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा उनके लोन का ब्याज माफ किया जाएगा और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई वादे किए हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी कि जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज हम फिर एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं। जीविका दीदीयों का जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, शायद ही कभी हुआ होगा।

उन्होंने कहा कि हम अपनी यात्रा के दौरान कई जिलों में घूमकर आए और हर जगह हमें जीविका दीदीयों का समूह मिलता था। सभी जीविका दीदीयों के प्रति हमारा सम्मान है और उन्हें उनका अधिकार व सम्मान दिलाना हमारी जिम्मेदारी है।

सरकारी कर्मचारी का दर्जा

यादव ने कहा कि हमने वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करके निर्णय लिया है कि जितनी सीएम जीवीका दीदीयां हैं, उन सभी को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को हम 30,000 रुपये प्रतिमाह करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है बल्कि कई वर्षों से हमारी जीवीका दीदीयों की मांग रही है कि उन्हें स्थायी किया जाए।

प्रतिमाह 2 हजार भत्ता और 5 लाख का बीमा 

राजद नेता ने कहा कि बिना जीवीका दीदीयों के कोई काम संपन्न नहीं हो पाता, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? जितनी भी जीविका दीदीयों द्वारा लिए गए लोन के सूद को भी माफ किया जाएगा। जीविका दीदीयों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदीयों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिमाह 2 हजार भत्ता भी दिया जाएगा।

इसके अलावा जीविका कैडर में सम्मिलित सभी महिलाओं के लिए पांच-पांच लाख की बीमा, समूह के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के लिए भी मानदेय का एलान किया गया है। यहीं नहीं, माई-बहिन योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ अलग से देने का वादा किया गया है।

संविदाकर्मियों की नौकरी होगी पक्की

तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर सरकार के विभिन्न विभागाें में काम करने वाले सभी संविदाकर्मियों की नौकरी पक्की की जाएगी। इस समय सरकारी अधिकारियों के स्वामित्व वाली एजेंसियां संविदा पर बहाली करती हैं।

उन्होंने कहा कि काम करने वालों को ढंग से मानदेय नहीं दिया जाता है। कहा कि संविदाकर्मियों के वेतन से 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है। अगर इसी राशि को मानदेय में समाहित कर दिया जाएगा तो सभी संविदाकर्मियों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। 

हर परिवार में एक सरकारी नौकरी

तेजस्वी ने कहा कि इससे पहले महागठबंधन की ओर से की गई घोषणाओं को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। हमने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद हरेक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए 20 दिनों के भीतर कानून बनाया जाएगा। 20 महीने के दौरान हरे एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ

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