Tejashwi Yadav: 65 प्रतिशत आरक्षण को लेकर तेजस्वी का आया नया बयान, BJP और नीतीश कुमार से पूछ लिया सवाल
Bihar Politics बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 65 प्रतिशत वाले आरक्षण कानून को लेकर फिर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार आरक्षण विरोधी है इसलिए 65 प्रतिशत आरक्षण को नौवीं सूची में जगह नहीं मिली। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल के बारे में खुलकर बताया।
राज्य ब्यूरो, पटना। आरक्षण की सीमा 65 प्रतिशत करने पर लगी कोर्ट से रोक के बाद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार एनडीए सरकार पर हमला बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
रविवार को उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीर चलाए। तेजस्वी ने केंद्र और नीतीश सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि इसलिए बिहार में हमारी सरकार द्वारा दिए गए 65 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा।
उन्होंने कहा कि हमने 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में देश में प्रथम बार बिहार में जातिगत आधारित गणना कराई और इसके आंकड़े प्रकाशित कराने के साथ-साथ जातिगत गणना के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया।
उन्होंने भाजपा और एनडीए के लोगों ने दलितों/पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षित 65 प्रतिशत आरक्षण सीमा को रुकवा दिया।
तेजस्वी यादव ने फिर नौकरी का उठाया मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सभी वर्गों को सामाजिक के साथ-साथ आर्थिक न्याय मिलें, उनका आर्थिक उत्थान हो इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं।
उन्होंने कहा कि यहीं वजह है की अपने 17 महीने के कार्यकाल में हमने अपनी इच्छाशक्ति के बल पर पांच लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी, तीन लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करायी।
तेजस्वी ने पूछा कि मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार ने 17 सालों में इतनी नौकरियां क्यों नहीं दी? जातिगत गणना क्यों नहीं कराई? आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया?
उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि आपके समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद के साथ हम सब मिलकर बिहारवासियों की उन्नति, प्रगति और उत्थान के लिए सदैव संघर्षरत रहेंगे।
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