प्रधानमंत्री आवास योजना की अगली किस्त पर बड़ा अपडेट, डीएम ने बताई नई टाइमलाइन

अब इसको लेकर अपडेट आया है। समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में मंगलवार को डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। इस अवसर पर डीएम ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी।

कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुरूप तीव्र गति से किया जाए। उन्होंने आवास योजना के तहत विभिन्न किस्त की राशि का भुगतान करने को कहा।

इसके साथ ही साथ आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस माह के अंत तक किस्त जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है।

लेबर कार्ड के वितरण में मिली शिकायत पर डीएम ने कड़ी नाराजगी प्रकट की। अधिकारियेां को चेतावनी देते हुए कहा कि पूरी पारदर्शिता एवं नियमानुसार श्रम कार्ड का वितरण करें।

बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। गड़बड़ी करने वाले सीएससी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन विहित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप करें। जिला स्तरीय टीम के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। दोषपूर्ण क्रियान्वयन की स्थिति में संबंधित पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

अनुदान राशि के भुगतान में कोताही नहीं

डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुरूप तीव्र गति से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आवास योजना के तहत विभिन्न किस्त की राशि का भुगतान करने एवं आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

कहा कि विभिन्न आपदाओं में पीड़ितों का अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान में कोताही नहीं बरते। अगलगी, सर्पदंश, ब्रजपात,हिट एंड रन तथा अन्य आपदाओं के पीड़ितों को ससमय अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान हो। अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के आलोक में पीड़ित व्यक्तियों का मुआवजा भुगतान कराने का निर्देश दिया।

410 हेल्थ सब सेंटर क्रियान्वित

समीक्षा में बताया कि सरकार द्वारा जिले में स्वीकृत सभी 680 हेल्थ सब सेंटर शीघ्र चालू करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि 410 हेल्थ सब सेंटर को फंक्शनल कर दिया गया है शेष के किए प्रयास जारी है।

वहीं, डीएम ने विभिन्न विभागों की योजनाओं को लेकर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारी को दिया।पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रखंडों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करे। पूर्व में छूटे हुए टोलों में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि पूर्व में छूटे हुए 716 टोलों में से 378 में जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। मौके पर डीडीसी आयुक्त संदीप कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे।