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    Aadhaar Card: सरकार का बड़ा फैसला, एक झटके में बंद कर दिए करोड़ों आधार कार्ड; कहीं आपका तो नहीं हो गया बंद?

    Updated: Thu, 17 Jul 2025 04:09 PM (IST)

    भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 1 करोड़ से अधिक आधार कार्ड बंद कर दिए हैं। बहुत से आधार कार्ड (Aadhaar Card) नंबरों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इन सभी को देखते हुए UIDAI मृतक व्यक्तियों के आधार कार्ड नंबर को निष्क्रिय करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है।

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    सरकार का बड़ा फैसला, एक झटके में बंद कर दिए करोड़ों आधार कार्ड

    नई दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने 1 करोड़ 17 लाख आधार कार्ड को बंद कर दिया है। पिछले महीने नागरिकों के लिए माय आधार पोर्टल पर 'परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना' देने की सुविधा की शुरू की गई। इस सुविधा का इस्तेमाल करके आप अपने परिवार के मृतकों का डेटा अपडेट कर सकते हैं। 

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    यूआईडीएआई एक वैधानिक निकाय है जो भारत के निवासियों को आधार कार्ड जारी करती है। आधार में क्या बदलाव होगा क्या नहीं यह सब यही संस्था देखती है। आधार डेटाबेस की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के उपायों के तहत, UIDAI ने लगभग 1.17 करोड़ मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं। यानी बंद कर दिए। अब इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

    UIDAI ने मांगा था डेटा

    इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में यूआईडीएआई ने भारत के महापंजीयक से आधार संख्या से जुड़े मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का अनुरोध किया है। 16 जुलाई तक 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। इन आधार नंबरों का उचित सत्यापन करने के बाद लगभग 1.17 करोड़ Aadhaar Card नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

    किन लोगों का बंद हुआ आधार कार्ड

    'Reporting of Death of a Family Member' के तहत आप भी परिवार के मृतक का आधार कार्ड बंद करा सकते हैं। आपको मृतक के साथ अपने रिश्ते का प्रमाण देना होगा। आपको पोर्टल पर मृतक की जानकारी और उसका आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके अलावा डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी। आपके इतना करते ही आपके परिवार के मृतक का आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा।

    UIDAI वेरिफिकेशन के बाद Aadhaar Card संख्या को निष्क्रिय कर देगी। संस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकारों के साथ 100 से अधिक उम्र के लोगों की डिटेल शेयर कर रहा है ताकि यह पता चल सके कि वह जिंदा हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है।