8th Pay Commission को लेकर बड़ी खबर, कैबिनेट ने दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी
आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की संरचना में बदलावों पर अपनी सिफारिशें देगा, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार की जाती हैं।
8th Pay Commission को लेकर बड़ी खबर, कैबिनेट ने दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी
नई दिल्ली। 8th Pay Commission को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन बनाया गया है।
8वां सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी होगी। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन, एक मेंबर (पार्ट टाइम) और एक मेंबर-सेक्रेटरी होंगे। यह कमीशन बनने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। अगर जरूरी हुआ तो यह किसी भी मामले पर सिफारिशें फाइनल होने पर बीच-बीच में रिपोर्ट भी भेज सकता है।
सिफारिशें देते समय कमीशन इन बातों का ध्यान रखेगा:
- देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय समझदारी की जरूरत।
- यह पक्का करने की जरूरत कि डेवलपमेंट खर्च और वेलफेयर उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
- नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजनाओं का बिना फंड वाला खर्च।
- राज्य सरकारों के फाइनेंस पर सिफारिशों का संभावित असर, जो आमतौर पर कुछ बदलावों के साथ सिफारिशों को अपनाती हैं।
- सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाला मौजूदा वेतन ढांचा, फायदे और काम करने की स्थितियां।
लंबे समय सेकर्मचारियों को था 8th Pay Commission का इंतजार
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इस साल की शुरुआत में 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। ToR को मंजूरी मंत्रालयों और अन्य विभागों के साथ कई दौर के विचार-विमर्श के बाद मिली है। इस परामर्श में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष को भी शामिल किया गया था। मंगलवार की घोषणा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी।
8th Pay Commission के सदस्य
चेयरपर्सन: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस
सदस्य (पार्ट टाइम): पुलक घोष, IIM बैंगलोर में प्रोफेसर
सदस्य-सचिव: पंकज जैन, वर्तमान पेट्रोलियम सचिव
क्या है Pay Commission?
सेंट्रल पे कमीशन समय-समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और दूसरी सर्विस कंडीशंस से जुड़े अलग-अलग मामलों की जांच करने और उनमें जरूरी बदलावों के बारे में सुझाव देने के लिए बनाए जाते हैं। आमतौर पर, पे कमीशन की सिफारिशें हर दस साल के गैप के बाद लागू की जाती हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए, 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों का असर आमतौर पर 01.01.2026 से होने की उम्मीद है। सरकार ने जनवरी 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स में बदलावों की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की घोषणा की थी।
कब लागू होगा 8th Pay Commission
नए पे कमीशन के लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000 हो सकती है। कमीशन 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है।
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