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    भारत सरकार भी लगा सकती है टैरिफ, चीन या अमेरिका किस पर होगा इसका असर, किस सेक्टर को होगा फायदा?

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:14 AM (IST)

    भारत सरकार चीन से आने वाले सस्ते स्टील आयातों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रही है। इससे पहले DGTR ने अगस्त 2025 में भारत ने कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर तीन साल के लिए 11% से 12% का आयात शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

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    नई दिल्ली। भारत सरकार कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर टैरिफ (Tariff on Steel Products) लगाने पर विचार कर रही है, ताकि भारतीय बाजार में मुख्य रूप से चीन से आने वाले सस्ते आयातों की बढ़ती संख्या को रोका जा सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया है कि यह इंपोर्ट ड्यूटी (टैरिफ) विचाराधीन है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) के निष्कर्षों के अनुसार, अगस्त 2025 में भारत ने कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर तीन साल के लिए 11% से 12% का आयात शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

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    अस्थाई टैरिफ की अवधि खत्म

    अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने विदेशी देशों से सभी आयातों पर 200 दिनों के लिए 12% अस्थायी टैरिफ लगाया, जो नवंबर 2025 में समाप्त हो गया। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। भारत, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है, चीन से सस्ते इस्पात उत्पादों के आयात के कारण डंपिंग रोधी खतरों का सामना कर रहा है, जो घरेलू इस्पात निर्माताओं के लिए चुनौती बन रहे हैं।

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    इस घटनाक्रम से अवगत व्यक्ति ने समाचार एजेंसी को यह भी बताया कि चीनी इस्पात निर्यात ने बाजार में उपलब्ध इस्पात उत्पादों की कम कीमतों के कारण भारत को “कमजोर” बना दिया है। 2025-26 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में भारत का विदेशी देशों से कुल तैयार इस्पात आयात सालाना आधार पर 34.1% कम हुआ।

    स्टील शेयरों में तेजी

    उधर, स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ की खबर से मेटल शेयरों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2 फीसदी तक चढ़ गया है। लॉयज मेटल्स 4 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। इसके अलावा, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंद कॉपर, नेल्को, एनएमडीसी भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि, स्टील शेयरों में तेजी एक वजह अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ती उम्मीदें भी हैं।

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