India US Trade Deal: द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आज से फिर शुरू होगी बात, गुरुवार तक डील होने की उम्मीद

India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर अगले दौर की वार्ता आज वाशिंगटन में शुरू होगी। बातचीत के लिए भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की एक टीम वाशिंगटन पहुंच गई है। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल बुधवार को टीम में शामिल होंगे। चार दिवसीय वार्ता गुरुवार को समाप्त होने की उम्मीद है।

यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पक्षों को कृषि और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों के लिए समाधान तलाशना है। अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने को 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में भी भारतीय दल वार्ता के लिए वाशिंगटन में था। वहां उनकी अमेरिकी अधिकारियों के साथ 26 जून से 2 जुलाई तक बातचीत हुई थी, लेकिन किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका।

डील में क्या चाहता है अमेरिका

अमेरिका कृषि और डेयरी उत्पादों पर शुल्क में रियायत की मांग कर रहा है, लेकिन इन मुद्दों पर भारत का रुख कड़ा है। भारत इस 26 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को हटाने के साथ स्टील और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत तथा ऑटो पर 25 प्रतिशत शुल्क में ढील की भी मांग कर रहा है।

अमेरिका कुछ औद्योगिक वस्तुओं, ऑटोमोबाइल, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और कृषि वस्तुओं, जैसे डेयरी उत्पाद, सेब, ड्राई फ्रूट्स और जीएम फसलों पर शुल्क में रियायत चाहता है। दूसरी ओर भारत कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, गारमेंट, प्लास्टिक, केमिकल, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए शुल्क में रियायत चाहता है।

ट्रंप ने 1 अगस्त तक टाला है टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत सहित 57 देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि एक सप्ताह बाद ही उसे पहले 9 जुलाई तक और फिर 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया। ट्रंप प्रशासन ने 7 जुलाई से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बोस्निया और हर्जेगोविना, कंबोडिया, कजाखिस्तान, लाओस, सर्बिया और ट्यूनीशिया सहित कई देशों को टैरिफ पत्र जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि कोई डील नहीं होने की सूरत में उनके आयात पर कितना टैरिफ लगेगा। दो दिन पहले ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको से आयात पर भी 30 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की।