एलपीजी के नुकसान के बोझ से मिलेगा छुटकारा, इंडियन ऑयल- BPCL-HPCL की होगी मौज; मिलेगी 35000 करोड़ की सब्सिडी
सरकार (government subsidy) एलपीजी की बिक्री पर तेल कंपनियों (oil companies compensation) को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30000-35000 करोड़ रुपये की सब्सिडी (LPG subsidy) दे सकती है। वित्त मंत्रालय वास्तविक घाटे और भरपाई के तंत्र पर काम कर रहा है। अप्रैल में पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर सरकार ने 32000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है।
PTI,नई दिल्ली। सरकार पिछले 15 महीने में लागत से कम कीमत पर एलपीजी बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन आयल कारपोरेशन (आइओसी), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) और ¨हदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) को 30,000-35,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे सकती है।
एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय वास्तविक घाटे और उसकी भरपाई के लिए तंत्र पर काम कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के केंद्रीय बजट में सरकार ने घाटे की भरपाई के लिए कोई प्रविधान नहीं किया है। हालांकि, सरकार ने अप्रैल में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 32,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है।
वित्त वर्ष 2024-25 में उद्योग को एलपीजी की बिक्री से करीब 40,500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। घरेलू रसोई गैस की कीमतों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि आम जनता को ऊंची बाजार दरों से बचाया जा सके। नियंत्रित कीमतें सऊदी अरब के घरेलू रसोई गैस (सीपी) से कम हैं जो घरेलू रसोई गैस की कीमत तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय मानक है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू रसोई गैस का उत्पादन स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ईंधन का आयात करना पड़ता है।
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