'1 साल के अंदर नया बैरियर-फ्री हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम होगा लागू', नितिन गडकरी ने लोकसभा में दिया जवाब

देश में चल रहे 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट

गडकरी ने सदन को यह भी बताया कि अभी देश भर में ₹10 लाख करोड़ के 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं।  हाल ही में जारी एक ऑफिशियल बयान के अनुसार, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) प्रोग्राम बनाया है, जो इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंट के लिए एक यूनिफाइड, इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है, ताकि भारत के हाईवे पर टोल कलेक्शन को आसान बनाया जा सके।

NETC का मेन हिस्सा FASTag है, जो गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन-बेस्ड डिवाइस है। यह प्लाजा पर रुके बिना यूजर के लिंक्ड अकाउंट से ऑटोमैटिक टोल पेमेंट करने देता है।

फीस कलेक्शन के लिए नए तरीके लाने का भी फैसला

गडकरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि सरकार ने यूजर फीस कलेक्शन के लिए नए तरीके लाने का भी फैसला किया है, जिसका मकसद भीड़भाड़ कम करना, फीस प्लाजा पर देरी खत्म करना और नेशनल हाईवे पर ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है।

उन्होंने कहा, "टोल ऑपरेशन को बढ़ाने और गाड़ियों की बिना रुकावट आवाजाही को मुमकिन बनाने की कोशिश में, सरकार ने मल्टी-लेन फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, जो AI एनालिटिक्स के साथ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन और RFID-बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (FASTag) जैसी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिना रुकावट टोलिंग की सुविधा देता है।"

मंत्री के अनुसार, चुने हुए फीस प्लाजा पर FASTag+ANPR/AI बैरियर-फ़्री यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम लागू करने के लिए प्रस्ताव के लिए रिक्वेस्ट एनेक्सर-IV के अनुसार मंगाई/फाइनल कर दी गई है, और इन प्रोजेक्ट्स पर लागू करने के नतीजों और असर के आधार पर, इसे दूसरे फीस प्लाजा पर धीरे-धीरे लागू करने की संभावना है।

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