PM Kisan Yojana की अगली किस्त से पहले कृषि मंत्री का बड़ा एलान, MP समेत इन राज्यों को हरी झंडी; किसानों को राहत
कृषि मंत्री ने पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी होने से पहले मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों को विशेष स्वीकृति दी है। इस फैसले से इन राज्यों के किसानों को योजना का लाभ आसानी से मिलेगा और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पीएम-किसान योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
नई दिल्ली| PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 को एक बड़ी घोषणा की है, जो देश के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों के लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दालों और तिलहनों की खरीद योजना को हरी झंडी दे दी। इस योजना से तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों को सीधा फायदा होगा। यह फैसला खरीफ 2025-26 सत्र के लिए लिया गया है, जो किसानों की आय बढ़ाने और उनकी मेहनत का सही मेहनताना दिलाने की दिशा में एक कदम है।
महाराष्ट्र में होगी सबसे ज्यादा खरीद
आधिकारिक बयान के मुताबिक, तेलंगाना में 4,430 टन मूंग, 100 फीसदी उड़द (काली दाल) और 25 फीसदी सोयाबीन की खरीद की जाएगी। ओडिशा में 18,470 टन अरहर की खरीद होगी, जो वहां के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में खरीद होगी, जहां 33,000 टन मूंग, 3,25,680 टन उड़द और 18,50,700 टन सोयाबीन खरीदे जाएंगे। वहीं, मध्य प्रदेश में 22,21,632 टन सोयाबीन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
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अगली किस्त से पहले आया बयान
ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार किसानों के उत्पाद को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी गंभीर है।कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना किसानों को उनके मेहनत से उगाए गए फसलों का उचित दाम दिलाएगी। उनका मानना है कि इससे किसानों की आर्थिक हालत मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) से पहले यह एलान किसानों के लिए डबल खुशी लेकर आया है। इस योजना से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि बाजार में दालों और तिलहनों की आपूर्ति भी बेहतर होगी। माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना (PM-KISAN) की अगली किस्त नवंबर में बिहार चुनाव से पहले आ सकती है।
इधर, सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। किसान अब अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडियों में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि सरकार सीधे उनकी मदद कर रही है।
यह योजना न केवल आर्थिक लाभ देगी, बल्कि किसानों के हौसले को भी बढ़ाएगी। आने वाले दिनों में और राज्यों को इस योजना में शामिल करने की उम्मीद है, जिससे देशभर के किसान इसका फायदा उठा सकें।
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