Indian Railway News : सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या पूछा कि रेल मंत्री ने की जमकर तारीफ? फिर दिया ऐसा जवाब
Rail Minister Ashwini Vaishnaw ने सांसद सुधा मूर्ति (sudha murthy) की इस रुचि की सराहना की कि उन्होंने यह जानने में रुचि दिखाई कि क्या सेवामुक्त रेलवे (repurposing railway coaches) डिब्बों को मोबाइल पुस्तकालयों या कक्षाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। इस पर वैष्णव ने कहा कि यह व्यवस्था पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहित करेगा और शिक्षा का समर्थन करेगा।
नई दिल्ली| Indian Railway News : सरकार ने कहा कि IRCTC द्वारा आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग (Online Booking) की सुविधा यात्रियों को आरक्षण काउंटरों पर प्रतीक्षा की झंझट से बचाती है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
वैष्णव का यह बयान आम आदमी पार्टी के संजय सिंह (AAP MP Sanjay Singh) द्वारा पूछे गए सवाल के बाद आया है कि क्या IRCTC, UPI या अन्य माध्यमों से बुक किए गए गैर-एसी टिकटों पर 10 रुपए और एसी टिकटों पर 20 रुपए की दर से डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाता है?
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उन्होंने यह भी जानना चाहते थे कि यूपीआई (UPI) के उपयोग को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के बावजूद डिजिटल लेनदेन पर यह अतिरिक्त शुल्क लगाने के पीछे क्या तर्क है।
इसके जवाब में मंत्री वैष्णव ने कहा कि IRCTC को ऑनलाइन टिकट सुविधा उपलब्ध कराने में पर्याप्त खर्च करना पड़ता है और टिकिटिंग ढांचे के रखरखाव, उन्नयन और विस्तार की लागत की भरपाई के लिए मामूली सुविधा शुल्क लगाया जाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि आनलाइन टिकट बुकिंग भारतीय रेलवे की सबसे अधिक यात्री अनुकूल पहलों में से एक है और वर्तमान में लगभग 87 प्रतिशत आरक्षित टिकट आनलाइन ही बुक किए जा रहे हैं।
सुधा मूर्ति ने रेल मंत्री से क्या पूछा?
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने सांसद सुधा मूर्ति (sudha murthy) की इस रुचि की सराहना की कि उन्होंने यह जानने में रुचि दिखाई कि क्या सेवामुक्त रेलवे डिब्बों को मोबाइल पुस्तकालयों या कक्षाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। इस पर वैष्णव ने कहा कि यह व्यवस्था पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहित करेगा और शिक्षा का समर्थन करेगा। लेकिन, हमारे मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
हिमाचल में बनेगी 63 किमी लंबी परियोजना
एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 63 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाइन परियोजना को राज्य सरकार के साथ लागत-साझाकरण के आधार पर मंजूरी दे दी गई है।
कुल आवश्यक 123.16 हेक्टेयर भूमि में से 80.31 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दक्षिण तट रेलवे जोन मुख्यालय के निर्माण के लिए 183.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दे दी गई है और निविदा प्रदान की जा चुकी है।
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