OBC वर्ग के उद्यमियों को करोड़ों की फंडिंग देने के लिए सरकार ने मांगे आवेदन, जानें क्या है पाने का तरीका

नई दिल्ली। भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। अलग-अलग योजनाओं के जरिए अलग-अलग सेक्टर को मदद दी जाती है। जैसे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, ठीक उसी प्रकार बिजनेस कर रहे लोगों के लिए भी सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। जैसे पीएम मुद्रा योजना के जरिए सरकार आपको बिना गारंटी के लोन मुहैया कराती है। इसके अलावा स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए भी सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। एक योजना है जिसके जरिए पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकार मदद मुहैया कराती है। ये योजना है Venture Capital Fund For Backward Classes। इसके जरिए सरकार उन कंपनियों को फंडिंग देती है, जिनमें पिछड़े वर्ग (OBC entrepreneurs funding) की भागीदारी अधिक होती है।

15 करोड़ रुपये तक की मिल सकती है फंडिंग?

सरकार की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। यानी अगर आपकी कंपनी में पिछड़ा वर्ग (Government scheme OBC entrepreneurship) की भागीदारी है तो आप फंडिंग उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके जरिए आपको 20 लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक की फंडिंग मिलेगी।

क्या है Venture Capital Fund For Backward Classes?

पिछड़े वर्ग (OBC) के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट उद्यम पूंजी कोष (VCF) हैं। वित्तपोषण के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछड़े वर्ग के उद्यमियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह फंड विनिर्माण, सेवा और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और इकाइयों को विशिष्ट पात्रता मानदंडों और विभिन्न परियोजना लागतों के लिए निवेश राशि के साथ सहायता प्रदान करता है।

Department of Social Justice and Empowerment द्वारा IFCI Venture Capital Funds Ltd के अंतर्गत 2014-15 से अनुसूचित जातियों (SC) के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए भी इसी तरह के फंड की मांग लगातार बढ़ रही थी। शिक्षा एवं सामाजिक विकास पर सचिवों के समूह ने भी पिछड़े वर्गों (Backward Class) के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की सिफारिश की थी।

सरकार ने मांगे आवेदन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। विभाग ने विज्ञप्ति में बताया कि कौन सी कंपनियां आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

क्या है पात्रता?

विभाग ने विज्ञप्ति में बताया कि वही कंपनियां पात्र हैं जिनके प्रबंधन में बैकवर्ड क्लास/OBC वर्ग की कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी हो। आवेदन के बाद जिन कंपनियों को सिलेक्ट किया जाएगा, सरकार उन्हें 20 लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक की फंडिंग करेगी। निवेश की अवधि 10 वर्ष होगी।

इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप Department of Social Justice and Empowerment की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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