8th Pay Commission: सैलरी बढ़ने में देरी हुई तो जेब में आएंगे लाखों रुपये, पर कैसे? कैलकुलेशन में समझें पूरा गणित

दरअसल, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी थी। इसका मतलब है कि आयोग अब वेतन ढांचे का अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि, नई सैलरी कब से लागू होगी, इस पर सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

आखिर कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग?

भारत में आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसी आधार पर कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन फिलहाल यह सिर्फ अनुमान है, पक्का फैसला नहीं।

50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स पर असर

इस आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा चर्चा एरियर को लेकर हो रही है। एरियर वह अतिरिक्त रकम होती है, जो वेतन बढ़ोतरी में देरी होने पर पिछली तारीख से जोड़कर दी जाती है।

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कैलकुलेशन से समझिए कैसे मिलेंगे लाखों रुपए? (central government arrears calculation)

मान लीजिए किसी कर्मचारी की पुरानी सैलरी 40,000 रुपए प्रति महीना थी। आठवें वेतन आयोग के बाद उसकी सैलरी बढ़कर 50,000 रुपए प्रति महीना हो जाती है। यानी हर महीने 10,000 रुपए का फायदा। अगर नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से मानी जाए, लेकिन भुगतान मई 2027 से शुरू हो, तो करीब 15 महीने की देरी होगी।

तो कैलकुलेशन होगा:
₹10,000 × 15 महीने = ₹1,50,000

यानी उस कर्मचारी को करीब डेढ़ लाख रुपए एरियर के तौर पर मिल सकते हैं।

सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के ToR को मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि तारीख अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद तय होगी, लेकिन ज्यादातर संभावना 1 जनवरी 2026 की (January 1 2026 salary revision) है।

बता दें कि सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। ऐसे में अब सबकी नजरें आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट और उसकी टाइमलाइन पर टिकी हैं।