MCD सदन में हंगामे के बीच आप ने उठाया प्रदूषण का मुद्दा, 361 करोड़ की कूड़ा निस्तारण परियोजना समेत कई प्रस्ताव पास

एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आप पार्षदों के साथ 400 से अधिक वायु गुणवत्ता स्तर होने का मामला उठाया। नारेबाजी और हंगामे के बीच एमसीडी सदन में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया। इसमें कूड़ा निस्तारण के लिए 361 करोड़ की परियोजना और 4.50 लाख स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव और बदलने का प्रस्ताव शामिल हैं।

विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा की चार इंजन की सरकार होने के बाद भी दिल्लीवासी घुटन भरी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिल्ली में लगातार तीन दिनों से वायु गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है। हालांकि महापौर राजा इकबाल सिंह ने विपक्षी सदस्यों द्वारा हंगामे के बाद भी लोगों को अपने मुद्दे उठाने का पूरा अवसर दिया। साथ ही सदन की कार्यवाही को करीब एक घंटे तक संचालित किया।

सदन की बैठक के बाद महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि आप के कुछ पार्षदों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की जो कि दिखाता है कि आप जानबूझकर जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। इसलिए बार-बार कार्यवाही में व्यवधान करते हैं।

महापौर ने बताया कर्मचारी और नागरिकों के हित में कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। इसमें निगम ने काफी समय से लंबित मांग को पूरा कर दिया है। हमने 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2015 के बीच अनुकंपा के आधार पर नियुक्त सभी दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव पारित किया है।

उन्होंने आगे बताया कि 361.42 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रतिदिन 5,100 मीट्रिक टन क्षमता वाले चार नए कूड़ा निस्तारण के संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन संयंत्रों के लगभग छह माह के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद लैंडफिल साइटों पर कोई नया कचरा नहीं डाला जाएगा। महापौर ने यह भी बताया कि निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को वर्दी, बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए 109.97 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी पारित किया है।

राजा इकबाल सिंह ने कहा कि पू्र्व कालिक उत्तरी निगम ने अधीन आने वाले छह जोन सिविल लाइंस, सिटी एसपी, करोल बाग, केशवपुरम, रोहिणी और नरेला ज़ोन 2,32,362 स्ट्रीट लाइटें बदलने के लिए एजेंसी को नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सात वर्ष के लिए 916 करोड़ की लागत से इस कार्य को निजी एजेंसी द्वारा कराया जाएगा।

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