DDA: सफदरजंग-राजेंद्र नगर के 50 साल पुराने क्वार्टरों का होगा पुनर्विकास, नरेला में बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम

नई परियोजना के तहत कर्मचारियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान किए जाएंगे। यह योजना स्व-वित्त पोषित माडल पर आधारित होगी, जिसमें खर्च की भरपाई बिक्री योग्य हिस्से से की जाएगी। साथ ही, डीडीए को ऐसे सभी पुराने क्वार्टरों के पुनर्विकास का अधिकार भी दिया गया है।

टीओडी) हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी उद्धार

राजनिवास में एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई डीडीए की बोर्ड की बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिली। नरेला में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम और कड़कड़डूमा में दिल्ली का पहला ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) हाउसिंग प्रोजेक्ट भी इनमें पुनर्विकास शामिल हैं।

लैंड पूलिंग नीति को बढ़ावा देने के साथ-साथ, कर्मचारियों के लिए आवास योजना और शिक्षा केंद्र की स्थापना पर भी निर्णय लिए गए। इन फैसलों से दिल्ली के शहरी विकास को नई दिशा मिलने की संभावना जताई गई है।

भू उपयोग परिवर्तन और लैंड पूलिंग पालिसी को बढ़ावा

बैठक में लैंड पूलिंग क्षेत्रों के विकास के लिए 40.23 हेक्टेयर भूमि के भू उपयोग परिवर्तन को मंजूरी दी गई। यह नीति 2018 में अधिसूचित की गई थी और इसमें छह योजना जोन के अंतर्गत 105 शहरी गांव आते हैं। सेक्टर आठ बी (प्लानिंग जोन पी-II) इस नीति के तहत पहला ऐसा क्षेत्र बना है जिसने 70 प्रतिशत लैंड पूलिंग की शर्त पूरी की है। योजना के अनुसार इसमें भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा कंसोर्टियम का होगा जबकि 40 प्रतिशत हिस्सा डीडीए के नाम रहेगा।

नरेला में बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम

नरेला उप-नगर के सेक्टर जी-तीन/जी-चार में 30.35 हेक्टेयर (75 एकड़) भूमि पर मल्टी-स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम के निर्माण के लिए भी भू उपयोग परिवर्तन को अंतिम मंजूरी दी गई है। यह स्थल एनएच एक और यूईआर टू (100 मीटर रोड) से जुड़ा होगा, जिससे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधा संपर्क रहेगा। यह स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की मेजबानी करेगा और नरेला क्षेत्र में खेल पर्यटन व आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

नरेला बनेगा शिक्षा केंद्र

नरेला के सेक्टर जी-सात/जी-आठ में 4.33 हेक्टेयर (10.71 एकड़) भू का उपयोग ‘रेजिडेंशियल’ से बदलकर ‘पब्लिक व सेमी पब्लिक’ किया गया है ताकि यहां विश्वविद्यालयों का विकास हो सके। यह क्षेत्र अर्बन एक्सटेंशन रोड-I और प्रस्तावित मेट्रो रेड लाइन से जुड़ा होगा।

इस परियोजना का लक्ष्य है...

• उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना
• युवाओं के लिए रोजगार सृजन
• नरेला को ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करना

दिल्ली के पहले टीओडी हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी

डीडीए ने टावरिंग हाइट्स एट ईस्ट दिल्ली हब के तहत कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2025 को मंजूरी दी है। इस योजना में 1,026 तैयार टू बीएचके फ्लैट शामिल होंगे, जो ई-नीलामी के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। यह दिल्ली का पहला टीओडी प्रोजेक्ट होगा, जो सार्वजनिक परिवहन केंद्रों से जुड़ा हुआ, पैदल यात्री-हितैषी और मिश्रित उपयोग वाले आवासीय माॅडल को बढ़ावा देगा।

एफएआर पाॅलिसी को एक वर्ष के लिए बढ़ाया

वाणिज्यिक केंद्रों में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए 2018 में शुरू की गई विस्तारित एफएआर पालिसी को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। यह नीति डेवलपर्स को अतिरिक्त एफएआर का उपयोग करने और नई परियोजनाओं से राजस्व सृजन का अवसर देती है।

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निवासियों के लिए राहत

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट, जहां पुनर्विकास कार्य जारी है, के निवासियों के लिए किराया राशि स्वीकृत की गई है। एचआइजी फ्लैटों के लिए 50,000 रुपये प्रति माह और एमआइजी फ्लैटों के लिए 38,000 रुपये प्रति माह का किराया है। एक जुलाई 2023 से लागू यह राशि हर वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी। साथ ही, डीडीए ने एक समर्पित कैंप कार्यालय स्थापित किया है ताकि दस्तावेजी प्रक्रिया और पुनर्वास सुचारू रूप से चल सके।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नई आवास योजना

डीडीए ने “कर्मयोगी आवास योजना 2025” को मंजूरी दी है, जो केंद्र और राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थाओं के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समर्पित होगी। यह योजना नरेला में 25 प्रतिशत छूट के साथ लागू की जाएगी ताकि वहां आवासीय घनत्व और सामुदायिक जीवन को बढ़ावा मिल सके।

अन्य निर्णय भी लिए गए

• आईएनए में 2.5 एकड़ भूमि का उपयोग ‘रिक्रिएशनल’ से बदलकर ‘रेजिडेंशियल’ (विदेश मंत्रालय के लिए) किया गया।
• द्वारका (सागरपुर) में पुलिस स्टेशन और आवास के लिए 1.4 हेक्टेयर भूमि स्वीकृत।
• गैर-आवासीय संपत्तियों के मिश्रित भू उपयोग हेतु भूमि दरें तय की गईं।
• रोहिणी चरण चार, पांच, टिकरी कलां और नरेला के लिए पूर्व निर्धारित दरों को स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए)।

मॉर्डर्न सुविधाओं का करेंगे विकास

बैठक में एलजी सक्सेना ने डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वे अंतर-विभागीय और एजेंसी से संबंधित लंबित मामलों को तत्काल सुलझाएं। मुख्य सचिव जल्द ही इस पर उच्चस्तरीय बैठक बुलाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि डीडीए की इस बैठक में लिए गए फैसले राजधानी दिल्ली के शहरी ढांचे को नई दिशा देंगे। जहां आधुनिक आवास, खेल, शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं का संतुलित विकास सुनिश्चित होगा।

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