दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी: EV खरीदने वालों को मिलेगी सब्सिडी, सरकार जल्द शुरू करेगी पोर्टल

बता देंगे अभी केंद्र सरकार द्वारा देश भर में दी जा रही इलेक्ट्रिक वाहनों में सब्सिडी तो मिल रही है, वह दिल्ली में भी मिल रही है। मगर दिल्ली सरकार द्वारा अपनी ओर से निर्धारित सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दिल्ली में नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यहां इलेक्ट्रिक वाहन उतने सस्ते नहीं हैं, जितने सस्ते होने की सरकार ने घोषणा की थी।

इलेक्ट्रिक कारों पर कितनी सब्सिडी?

ऐसे में दिल्ली सरकार जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना चाह रही है वह अभी नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व की सरकार ने अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ किया था। जिसमें अलग-अलग श्रेणी के वाहनों पर छूट देने का प्रविधान था।

शुरू में 1000 इलेक्ट्रिक कारों पर भी डेढ़ लाख तक की सब्सिडी दी गई थी। दोपहिया और आटो और बैट्री रिक्शा पर 30 हजार रुपये सब्सिडी बाद तक जारी रही। मगर जनवरी 2024 में यह सब्सिडी लोगों को मिलना बंद हो गई थी। माना जा रहा है कि पूर्व सरकार के समय की सब्सिडी के करीब 49 करोड़ रुपये अभी तक लोगों को नहीं मिल पाए हैं।

मामला अदालत तक भी पहुंच चुका है। उसके बाद भी इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार के सूत्रों की मानें तो जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों को लिए सब्सिडी शुरू करने जा रही है। इसके लिए लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर

परिवहन विभाग की ओर से इसके लिए उस पोर्टल को शुरू किया जाना है जो पिछले सरकार के समय से ठप है। कुछ इसमें बदलाव भी किए गए हैं। जिससे कि लोगों को सब्सिडी मिलने में आसानी होगी। हालांकि जानकारी पोर्टल को लेकर विस्तार से जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा पोर्टल को लॉन्च करने पर ही दी जाएगी। मगर यह तय है कि जल्द दिल्ली को एक लोगों को सब्सिडी मिलनी शुरू होगी।

दिल्ली सरकार ने 2026 तक दिल्ली को इलेक्ट्रिक राजधानी बनाने की घोषणा की है। हालांकि पूर्व सरकार ने भी 2025 तक दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन की इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने की बात कही थी। मगर ऐसा कर नहीं पाई थी।

यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने भी कुछ माह पहले बैठक कर सभी अन्य राज्यों के साथ-साथ दिल्ली को विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कहा है। जिसका मकसद दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।

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