दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने को मिले 48 प्रपोजल, DPCC ने इनोवेशन चैलेंज के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को इनोवेशन चैलेंज में 48 प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 68% हवा की गुणवत्ता सुधारने और 32% वाहन प्रदूषण घटाने पर केंद्रित हैं। इस चुनौती का लक्ष्य प्रदूषण नियंत्रण के लिए सस्ती और प्रभावी तकनीकें खोजना है। प्राप्त प्रस्तावों में दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य राज्यों से भी सुझाव आए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
68 प्रतिशत प्रस्ताव हवा साफ करने और 32 प्रतिशत वाहन प्रदूषण पर केंद्रित।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 15 दिन पहले शुरू किए गए इनोवेशन चैलेंज अभियान में अब तक 48 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 30 दिल्ली एनसीआर और 18 अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब से आए हैं। इनमें 68 प्रतिशत सुझाव हवा की गुणवत्ता सुधारने पर हैं, जबकि 32 प्रतिशत वाहन प्रदूषण घटाने पर केंद्रित हैं।
गौरतलब है कि इस चुनौती के जरिए प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सस्ती, आसान और असरदार तकनीकों का प्रस्ताव करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें उपयोग में लाया जाएगा। इस चुनौती में देश भर के स्टार्ट-अप, शोध संस्थान और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा ले सकते हैं।
इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य ऐसी सस्ती, टिकाऊ और सीधे लागू किए जाने वाले समाधानों की तलाश करना है जिसके जरिए पुराने वाहनों, निर्माण स्थलों और उद्योगों से निकलने वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषक कणों को घटाया जा सके।
चैलेंज को राष्ट्रीय मंच Manthan.gov.in पर लिस्ट किए जाने के बाद यह पहल अब पूरे देश तक पहुंच चुकी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह पोर्टल साइंटिफिक इनोवेशन के लिए बनाया गया भारत का सर्वोच्च प्लेटफार्म है जिसका कार्यान्वयन सीधे पीएम कार्यालय से किया जाता है।
उन्होंने बताया कि पर्यावरण विभाग ने अब तक प्राप्त सभी ई-मेल का जवाब छह घंटे के अंदर देकर पारदर्शिता प्रदर्शित की है। बढ़ते उत्साह को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है।
चैलेंज के चरण
- पहला चरण: डीपीसीसी द्वारा आनलाइन जांच
- दूसरा चरण: विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा, पांच लाख रूपये तक का अनुदान
- तीसरा चरण: राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में परीक्षण, 50 लाख रूपये पुरस्कार और दिल्लीभर में समाधान लागू
विशेषज्ञ समिति अब सभी प्रस्तावों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई तय करेगी।
अगले कदम
- सभी प्रविष्टियों की निष्पक्ष स्क्रीनिंग
- विशेषज्ञ समिति की बैठकें
- उपयोगी विचारों को और बेहतर बनाना
यह भी पढ़ें- दिल्लीवाले रहें तैयार! दिसंबर तक नहीं करना होगा इंतजार, नवंबर में ही कंपकंपा देगी कड़ाके की ठंड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।