तिहाड़ में बंद MP इंजीनियर राशिद की यात्रा का खर्च सरकार उठाएगी? दिल्ली HC के दो जजों ने सुनाया अलग-अलग फैसला

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भमभानी ने कहा कि सरकार को इंजीनियर राशिद की यात्रा का खर्च वहन करना चाहिए, जबकि न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने कहा कि सरकार को खर्च वहन करने की जरूरत नहीं है। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय के समक्ष रखा जाएगा।

बता दें, इंजीनियर राशिद वर्तमान में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी के रूप में तिहाड़ जेल में है, उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से हराकर बारामूला लोकसभा सीट जीती थी।

उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को संसद में उपस्थित होने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कुछ दिनों के लिए संसद में उपस्थित होने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि उन्हें अपनी यात्रा और सरकारी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा का खर्च स्वयं वहन करना होगा। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया।