दिल्ली HC से सासंद कार्ति चिदंबरम को मिली राहत, INX मीडिया मामले में लगाई शर्त में दी ढील

न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा ने आदेश दिया कि चिदंबरम को अदालत की कार्यवाही में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा और किसी भी प्रकार से मुकदमे को लंबा खींचने की कोशिश नहीं करनी होगी।

कोर्ट ने कहा कि आवेदन को उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है और निपटाया जाता है। इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। बेल शर्त के अनुसार याचिकाकर्ता बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगे और यदि अब तक पासपोर्ट जमा नहीं किया है तो उसे ट्रायल कोर्ट में जमा कर देंगे।

इस सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कार्ति चिदंबरम की ओर से पैरवी की, जबकि सीबीआई की ओर से एसपीपी अनुपम एस. शर्मा पेश हुए। गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम को मार्च 2018 में एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई थी, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि वे विदेश यात्रा से पहले ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेंगे।

सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया था और विजय माल्या के मामले का हवाला देते हुए कहा था कि ऐसी रियायतें भविष्य में दुरुपयोग का कारण बन सकती हैं। हालांकि, चिदंबरम की ओर से कहा गया कि वे एक सांसद हैं और फ्लाइट रिस्क नहीं हैं।

अदालत ने भी पहले अपने आदेश में कहा था कि चिदंबरम के समाज में गहरे संबंध हैं, उनके माता-पिता वरिष्ठ वकील हैं और उनका परिवार है, इसलिए उनके फरार होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार, अब उन्हें ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेने की बाध्यता से राहत मिल गई है, हालांकि विदेश यात्रा से पहले अदालत और सीबीआई को पूर्व सूचना देना अनिवार्य रहेगा।

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