नई शराब नीति लाएगी दिल्ली सरकार, प्रवेश वर्मा ने की अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति बनाने के लिए हितधारकों के साथ पहली बैठक की। प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शराब उद्योग से जुड़े लोगों ने अपनी राय दी। सरकार सामाजिक रूप से जिम्मेदार नीति बनाने के लिए सबसे सुझाव ले रही है। पड़ोसी राज्यों की आबकारी व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति का विस्तार किया गया है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नई आबकारी नीति तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने सोमवार को हितधारकों के साथ अपनी पहली बैठक की। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने दिल्ली सचिवालय में एक बैठक में शराब उद्योग के हितधारकों से नीति पर उनकी राय जानने के लिए मुलाकात की।
एक अधिकारी ने कहा कि यह बैठक चार हितधारक निकायों के साथ हुई, जिनमें भारतीय मादक पेय कंपनियों का परिसंघ, ब्रुअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं। सरकार ने अब सामाजिक रूप से जिम्मेदार नीति बनाने के लिए हितधारकों से प्रतिक्रिया लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उन्होंने बताया कि बैठक में वर्मा के अलावा उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, गृह मंत्री आशीष सूद और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। खुदरा विक्रेताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ समिति की अगली बैठक अगले सप्ताह होने की उम्मीद है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, मंत्रिसमूह नीति को अंतिम रूप देने के लिए पड़ोसी राज्यों की आबकारी व्यवस्था का भी अध्ययन करेगा। इस साल जून में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी आबकारी नीति का विस्तार किया था। वर्तमान नीति को 1 जुलाई से 31 मार्च, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
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