CM रेखा गुप्ता का एलान, 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' लॉन्च; बार-बार टिकट लेने की झंझट खत्म
दिल्ली सरकार 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' लॉन्च करेगी, जिससे महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। 12 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं राजधानी में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने गैर-अनुरूप क्षेत्रों में चल रहे निजी स्कूलों को मान्यता देने का फैसला किया है, जिससे हजारों बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। आवेदन 30 नवंबर, 2025 तक किया जा सकता है।

दिल्ली सरकार ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ लॉन्च करेगी।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ लॉन्च करेगी। यह एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। इस नई योजना के तहत, 12 वर्ष से अधिक आयु की बेटियां, बहनें और माताएं अब राजधानी भर में मुफ्त यात्रा का आनंद ले सकेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट पर यह घोषणा की।
उन्होंने लिखा कि यह पहल दिल्ली में महिलाओं के लिए यात्रा को आसान बनाने, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने और नारी शक्ति को अधिक सुविधाएं और सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इससे पहले, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में शहर के गैर-अनुरूप क्षेत्रों में संचालित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह सुधार लंबित है जो शहर के हजारों बच्चों के लिए शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को बहाल करता है।
इस निर्णय के अनुसार, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल जो लंबे समय से गैर-अनुरूप क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक कारणों से या पिछली सरकारों के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के कारण अभी तक शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, अब दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन जमा करने के लिए शिक्षा निदेशालय का ऑनलाइन पोर्टल 1 नवंबर को खोला गया। मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक सभी स्कूल 30 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और उसके बाद मान्यता के लिए सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले ऐसे स्कूलों की सूची जारी की जाएगी।

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