पेपरलेस रजिस्ट्री में आमजन पर कैश का बोझ, बहादुरगढ़ में तहसील के बाहर डाक्यूमेंट राइटरों ने दोगुना किया शुल्क

पहले जो खर्च तीन से साढ़े तीन हजार था, वह अब पांच से छह हजार तक हो गया है। डाक्यूमेंट राइटरों का तर्क है कि रजिस्ट्री का 80 प्रतिशत काम उनके हिस्से आ गया है। ऐसे में शुल्क न बढ़ाए तो क्या करें। वैसे तो इस व्यवस्था में काेई भी आम आदमी पोर्टल पर अपनी आईडी बना सकता है और अपनी आइडी से अधिकतम पांच रजिस्ट्री करवा सकता है।

मगर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के आवेदन की प्रक्रिया तो आमजन को मालूम नहीं। ऐसे में सब कुछ पहले की तरह ही डाक्यूमेंट राइटरों के हवाले है। इसलिए ज्यादा शुल्क देना पड़ रहा है। इस बीच नई व्यवस्था में जो अड़चनें थी, वे धीरे-धीरे दूर हो रही हैं। अकेले बहादुरगढ़ में ही रजिस्ट्रियों का औसत प्रतिदिन नौ पर आ गया है। शुरूआत के 10 दिनों में तो यह एक से भी कम था।

पोर्टल को रोजाना अपडेट किया जा रहा है। शहरी निकाय की सीमा से बाहर के सेक्टरों और लाइसेंसी साेसायटी की रजिस्ट्रियों में जो अड़चन थी, वह अब दूर हो रही है। 503 रुपये की फीस हर बार न देनी पड़े इसलिए रजिस्ट्री आवेदन को खारिज करने की बजाय वापस करने का विकल्प आ गया है, ताकि आवेदन की कमियों को बिना शुल्क दूर किया जा सके।

नई व्यवस्था में 20 दिन में 94 रजिस्ट्री, पहले रोजाना होती थी 40

इस व्यवस्था से पहले बहादुरगढ़ तहसील में रोजाना 40 रजिस्ट्री होती थी। नई व्यवस्था के पहले 10 दिनों में तो केवल चार रजिस्ट्री हो पाई थी, लेकिन उसके बाद के 10 दिनों में 90 रजिस्ट्री हुई हैं। यानी 1 से 20 नवंबर तक बहादुरगढ़ में 94 रजिस्ट्री पेपरलेस व्यवस्था में हो चुकी हैं। धीरे-धीरे प्रक्रिया सुचारु हो रही है। अभी कुछ बिंदुओं पर और सुधार की दरकार है।