एमआरजी इंफ्राबिल्ड को लगा बड़ा झटका, हरेरा ने रद किया फ्लैट कैंसल करने का आदेश; 30 दिन में देनी होगी चाबी

बता दें कि इस आवासीय योजना के लिए कंपनी को 2016 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस मिला था। याचिकाकर्ता अमित कुमार पांडेय को अप्रैल 2018 में आवंटन पत्र जारी हुआ था और 28 फरवरी 2024 तक कब्जा सौंपना तय था। समझौते के मुताबिक आवंटी को 25.50 लाख रुपये का भुगतान करना था, जबकि उसने पिछले वर्ष तक 25.75 लाख रुपये जमा भी कर दिए थे।

इसके बावजूद 14 जुलाई 2023 को बिल्डर ने यह कहते हुए फ्लैट का आवंटन रद कर दिया कि राशि समय पर जमा नहीं की गई। इस पर आवंटी ने हरेरा का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि रद नियमों के विपरीत और मनमाने तरीके से किया गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्राधिकरण ने बिल्डर की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए आवंटन रद करने के आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही आवंटी को कब्जा देने के साथ देरी की अवधि के लिए 10.85 प्रतिशत मासिक दर से मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है, जिसका भुगतान 90 दिनों के भीतर करना होगा। हरेरा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिल्डर-खरीदार समझौते से बाहर कोई अतिरिक्त राशि आवंटी से नहीं ली जाएगी।

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