हरियाणा: रिटायर्ड अफसर की पेंशन रोकी तो हाईकोर्ट भड़का, सरकार को लगाई फटकार; ब्याज सहित भुगतान का आदेश

मामले में आरोपित घटनाएं 2012 की थीं, यानी सेवानिवृत्ति से आठ वर्ष पहले की। इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि 2021 में शुरू की गई विभागीय जांच “कानूनी रूप से स्पष्ट रूप से बाधित” थी। बाद में विभागीय प्राधिकारी ने 29 जनवरी को आरोप पत्र वापस ले लिया और सभी रिटायरमेंट लाभ जारी करने के निर्देश दिए।

इसके बावजूद पेंशन जारी न करने पर अदालत ने कहा कि जब आरोपपत्र ही निरस्त हो गया तो कोई भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं मानी जा सकती। ऐसे हालात में पेंशन रोकना न केवल अवैध था बल्कि मनमाना कदम भी था, जो पेंशन नियमों की भावना के विपरीत है।

जस्टिस मोदगिल ने कहा कि यह मामला एक ऐसे अधिकारी से जुड़ा है जिसने तीन दशक से अधिक सेवा दी। बावजूद इसके उसे सम्मान और न्याय के बजाय अवैध आरोपपत्र और लंबी प्रशासनिक चुप्पी का सामना करना पड़ा।

आरोपपत्र वापस होने के बाद भी उसकी पेंशन रोककर मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक तनाव दिया गया, जो एक कल्याणकारी राज्य के आचरण के अनुरूप नहीं है।

अंत में हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सभी सेवानिवृत्ति लाभ नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जारी करने के आदेश दिए।