कुमारी सैलजा ने मुआवजे को लेकर नायब सरकार पर बोला हमला, कहा- किसानों के साथ मजाक करना बंद करें
सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को बाढ़ मुआवजे के प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तुलना में हरियाणा का मुआवजा कम है जबकि हरियाणा खुद को विकसित राज्य बताता है। उन्होंने मुआवजे की प्रक्रिया को सरल बनाने और राशि को 20000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाने की मांग की है। सैलजा ने कहा कि सरकार को किसानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।

जागरण संवाददाता, सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को हुए भारी नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार ने इस आपदा में किसानों को जो मुआवजा देने की घोषणा की है, वह किसानों के साथ घोर अन्याय है के साथ-साथ उनका अपमान भी है।
फसलों के नुकसान का पंजाब सरकार हरियाणा से अधिक मुआवजा दे रही है जबकि हरियाणा स्वयं को सबसे ज्यादा विकसित राज्य बताता है। सांसद ने मांग की है कि मुआवजा राशि बढ़ाई जाए।
जारी बयान में सांसद सैलजा ने कहा कि जहां पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की है, वहीं हरियाणा सरकार केवल 7,000 से 15,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे रही है।
सांसद ने कहा कि सरकार ने मुआवजे को पाने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि किसानों को पोर्टल पर बार-बार अपलोडिंग और सत्यापन जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यह किसान के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। सांसद ने सरकार से मांग की है कि इस मुआवजा राशि को तुरंत पंजाब की तर्ज पर कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाए।
सरकार को पता है कि फसल का लागत खर्च कितना आता है, कम से कम उसका ही ध्यान रखते हुए मुआवजे की राशि तय की जानी चाहिए थी। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों को पोर्टल के जाल में न फंसाया जाए। मुआवजे की प्रक्रिया को सरल बनाकर ग्राम स्तर पर ही पटवारी और राजस्व अधिकारियों के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और यदि सरकार ने जल्द राहत राशि बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन शुरू करेगी।
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