चुनाव प्रचार के लिए बिहार जाएंगे सीएम सुक्खू, स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री को किया शामिल

सूत्रों के मुताबिक 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री बिहार में कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का 28 अक्टूबर को दिल्ली जाने का कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। 29 व 30 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं 16वें वित्तायोग अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढिय़ा से मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए अभी समय मांगा गया है। बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी।

इस से पहले मुख्यमंत्री की वहां पर कई विस क्षेत्रों में चुनावी जन सभाएं आयोजित की जाएगी। वे अपने प्रचार के दौरान प्रेसवार्ता भी कर सकते हैं। जिसमें वह बताएंगे कि केंद्र सरकार किस तरह का भेदभाव हिमाचल के साथ कर रही है। कांग्रेस ने हिमाचल में जो चुनावी गारंटियां दी थी उनमें से कितनी पूरी कर दी है।

मुख्यमंत्री इससे पहले बीते 28 अगस्त को बिहार के मोतीहारी (ढाका) में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे। बिहार विस चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित 40 नेता शामिल है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नाम इस सूची में नहीं है।

दिल्ली में करेंगे हिमाचली हितों की पैरवी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में हिमाचली हितों व वित्तीय मामलों की पैरवी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का ऐलान किया था।

केंद्र से अभी तक कोई राशि हिमाचल को प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री अपने प्रस्तावित दिल्ली दौरे के दौरान यह मामला उठज्ञएंगे। मुख्यमंत्री 29 व 30 अक्टूबर को समय मिलने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं 16वें वित्तायोग अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढिय़ा से मुलाकात कर सकते हैं।

इस दौरान वह ऋण सीमा व राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बढ़ाने के साथ बाह्या सहायता प्राप्त जैसे विषयों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश की मौजूदा वित्तीय हालात इस समय खराब है और राज्य को केंद्र सरकार से वित्तीय मदद की दरकार है। राज्य सरकार चाहती है कि यह पैकेज शीघ्र मिले, ताकि प्राकृतिक आपदा प्रभावितों की मदद की जा सके।

प्रदेश सरकार आरडीजी ग्रांट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से बार-बार आग्रह कर रही है। 16वें वित्तायोग की सिफारिशों पर 1 अप्रैल, 2026 से अमल होना है। ऐसे यदि वित्तायोग से उदार वित्तीय मदद मिलती है, तो आगामी समय में प्रदेश की आर्थिकी पटरी पर आ सकती है।

ऐसा तभी संभव है, यदि निकट भविष्य में आरडीजी ग्रांट में वृद्धि हो। इसके अलावा अन्य मदों से मिलने वाली वित्तीय मदद यदि बढ़ती है, तो इससे प्रदेश को लाभ होगा। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री बार-बार केंद्र सरकार से प्रदेश हित से जुड़े विषयों को उठा रहे हैं।