Himachal Cabinet Meeting: 180 पदों को भरने का रास्ता साफ, हिमाचल सरकार ने दी मंजूरी; पढ़ें कैबिनेट के बड़े फैसले
Himachal Cabinet Meeting हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला गया है। बैठक में फैसला लिया गया कि वन विभाग में 100 फॉरेस्ट गार्ड के पदों को भरा जाएगा। इसी के साथ मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरा जाएगा
जेएनएन, शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में हिमाचल के कई मुद्दों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपेगी।
बैठक में 1610 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
मंत्रिमंडल में इन अहम फैसलों को मंजूरी
- वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
- हिमाचल महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरे जाएंगे।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरा जाएगा
- बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोल जाएगा।
- सिस्सू थाने के संचालन के लिए 18 पद भरे जाएंगे।
- चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए 6 पद भरे जाएंगे
- देहरा और सिरमौर के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे
- देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मेधावी छात्रों के लिए ऋण योजना का विस्तार
मंत्रिमंडल द्वारा मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
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इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन पदों पर भी होगी भर्ती
मंत्रिमण्डल ने गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक, जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद, सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया।
डेंटल के 6 पदों पर भी होगी भर्ती
बैठक में जिला शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छह मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
शिक्षा पर दिया गया जोर
बैठक में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
इसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) को मजबूत करने का फैसला लिया गया।
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