हिमाचल हाई कोर्ट ने कांगड़ा सहकारी बैंक में पदोन्नति के लिए डीपीसी करने की दी अनुमति, पहले 31 दिसंबर तक लगा दी थी रोक

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक (केसीसीबी) को ग्रेड-चार से तीन में पदोन्नति के लिए नई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की कार्यवाही करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने 31 दिसंबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना नई डीपीसी के आयोजन पर रोक लगा दी थी। 

कोर्ट ने रोक लगाते समय प्रतिवादी बैंक को प्रबंध निदेशक के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी कर यह भी पूछा था कि हाई कोर्ट द्वारा डीपीसी को अंतिम रूप देने से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए क्यों न उसके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। 

सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से कोर्ट को बताया था कि डीपीसी की कार्यवाही पर बैंक के अध्यक्ष द्वारा अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस पर न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा था कि रिट याचिका में 25 नवंबर 2024, 20 दिसंबर 2024, 26 दिसंबर 2024 और 30 दिसंबर 2024 को पारित विशिष्ट आदेशों के बावजूद डीपीसी कार्यवाही पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।