हिमाचल पंचायत चुनाव: सरकार और निवार्चन आयोग के बीच चल रहे टकराव के बीच आयुक्त के पास पहुंचे पंचायती राज सचिव
शिमला में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच विवाद जारी है। इस बीच, सचिव ग्रामीण विकास सी पालरासु आयुक्त अनिल खांची से मिले और पंचायतों के पुनर्गठन के लिए समय मांगा, जिसमें 26 पंचायतों का प्रस्ताव है। निर्वाचन आयोग ने सीमाओं में बदलाव पर रोक लगाई है, जबकि सचिव ने इसे अनुचित बताया। सरकार ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची और पंचायती राज सचिव सी पालरासु। जागरण आर्काइव
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच टकराव जारी है। इस टकराव के बीच नवनियुक्त सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सी पालरासु राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची से मिलने पहुंच गए।
पंचायतों व निकायों की सीमाओं में बदलाव का मुद्दा रखेंगे सचिव
इस दौरान वह पंचायत के पुनर्गठन के लिए समय प्रदान करने की भी राज्य निर्वाचन आयोग से मांग रखेंगे, जिसमें 26 पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव आया है।
निर्वाचन आयोग ने लगाई है सीमा बदलाव पर रोक
राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची की तरफ से प्रदेश में पंचायत और शहरी निकायों की सीमाओं में बदलाव पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की धारा 12.1 लागू कर दी गई है, इसके तहत पंचायत व निकायों की सीमा में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
सचिव ने आचार संहिता की धारा लगाने को बताया था अनुचित
इस संबंध में पदभार संभालते ही सी पालरासु ने आपदा के कारण पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया पूरी न होने और इसके लिए धारा लगाए जाने को अनुचित बताया था और इस संबंध में सरकार की तरफ से पत्र लिखा है।
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