CM Sukhu के साथ एक घंटा चली बैठक में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 6 मांगों पर बनी सहमति, चार्जशीट होगी वापस

जागरण संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व पेंशनर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में कर्मचारियों नेताओं पर दर्ज चार्जशीट वापस लेने पर सहमति बनी है। शिमला में मुख्यमंत्री के साथ बैठक मंगलवार शाम 5.30 से 6.30 बजे तक चली।

मुख्यमंत्री कर्मचारियों नेताओं पर चार्जशीट से नाखुश थे और प्रबंधन को तुरंत चार्जशीट वापस लेने के आदेश जारी किए। उन्होंने बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से कार्यस्थलों पर बैठक और धरना प्रदर्शन पर लगी रोक पर असहमति जताई और कहा कि यह संगठनों का अधिकार हैं और सरकार इस तरह के अधिकारों को कम करने की सोच नहीं रखती है।

नई भर्ती पॉलिसी के तहत होंगी नियुक्तियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में नई भर्ती पर सहमति जताई और शीघ्र एक नई भर्ती पालिसी बनाकर फील्ड स्टाफ की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन देने के लिए बच्चनबद्धता बताई और अक्टूबर तक का समय मांगा। इसके अतिरिक्त बिजली बोर्ड के पेंशनर्स की लंबित लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी की शीघ्र अदायगी के प्रबंधन को आदेश दिए। बिजली बोर्ड से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कर्मचारियों व अधिकारियों की कमेटी गठित करने की बात कही है। वहीं फ्रंट के पदाधिकारियों ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग रखी। 

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ऊर्जा सचिव सहित ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में ऊर्जा सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव शुभकरण व प्रबंधक निदेशक संदीप कुमार उपस्थित रहे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से लोकेश ठाकुर, संयोजक हीरालाल वर्मा, एएस गुप्ता, इंजीनियर एसएन कपूर, डीके गुप्ता, कुलदीप खरवाड़ा, कामेश्वर दत्त शर्मा, डीएस डटवालिया, नरेंद्र ठाकुर, मनोहर धीमान और टीआर गुप्ता इत्यादि उपस्थित रहे। 

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