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    Himachal: आपदा में शैक्षणिक दस्तावेज भी बह गए, अब नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर पा रहे; शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे युवा

    Updated: Tue, 09 Sep 2025 05:29 PM (IST)

    Himachal Pradesh Disaster हिमाचल प्रदेश के सराज क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है जिससे कई विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज खो गए हैं। प्रभावित युवक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिले और अपनी समस्या बताई। मंत्री ने तुरंत स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव को निर्देश दिए कि इन छात्रों के दस्तावेज निशुल्क बनाए जाएं ताकि वे नौकरी के लिए आवेदन कर सकें।

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    मंडी में आपदा से क्षतिग्रस्त हुआ घर। कई घर जमींदोज होने से दस्तावेज भी तबाह हो गए हैं।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Disaster, हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा ने इस बार यहां के लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। बादल फटने व भू सख्लन से कई लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई लोगों की जमीन बह गई है। कुछ लोगों की जान चली गई है या यूं कहें कि प्राकृतिक आपदा में कई लोगों ने अपनों को खो दिया है।

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    इस बीच कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी जीवन पूंजी खो दी है। यानि घर बार बह जाने के बाद इनके शैक्षणिक दस्तावेज जिनमें 10वीं, 12वीं के सर्टिफिकेट बह गए हैं। राहत बचाव कार्य जब चला तो कोशिश की, इन्हें ढूंढा जाए लेकिन ये नहीं मिले।

    मंत्री से बोले युवक, नहीं मिल रहे प्रमाणपत्र

    मंगलवार को सराज विधानसभा क्षेत्र से कुछ लोग शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने सचिवालय पहुंचे। इन्होंने शिक्षा मंत्री को आप बीती बताई। कहा कि उनके दसवीं व 12वीं के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं।

    नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर पा रहे युवा

    राजेश नाम के युवक ने बताया कि वह कई क्षेत्र के लोग अभी भी प्राकृतिक आपदा से मिले जख्म से उबर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके शैक्षणिक दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। नौकरी के लिए आवेदन करना हो या कोई अन्य कार्य हो, जहां पर शैक्षणिक दस्तावेज लगना है वह नहीं लगा पा रहे हैं।

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    मंत्री ने बोर्ड सचिव को दिए निर्देश, निश्शुल्क बनाएंगे दस्तावेज

    शिक्षा मंत्री ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर विशाल शर्मा से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के शैक्षणिक दस्तावेज दोबारा बनाने में उनकी मदद की जाए। इसकी एवज में उनसे कोई शुल्क भी न लिया जाए। शिक्षा मंत्री से मिले आश्वासन के बाद लोग वापिस लौटे।

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