Himachal News: हायर ग्रेड पे खत्म करने पर छिड़ी जंग, भाजपा ने साधा निशाना तो विक्रमादित्य सिंह की भी आई प्रतिक्रिया
Himachal Pradesh Govt Employees भाजपा के अजय राणा ने हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना सोचे-समझे वादे किए और अब उन्हें पूरा करने में मुश्किल हो रही है। कर्मचारियों का हायर ग्रेड वेतन खत्म करने से उन्हें 10000 से 15000 रुपये का नुकसान होगा। सरकार की नीतियों से कर्मचारी हतोत्साहित हैं।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हायर ग्रेड पे खत्म करने की अधिसूचना जारी करने के बाद कर्मचारी बिफरे हुए हैं। वहीं, राजनीतिक रण भी तेज हो गया है। भाजपा ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है तो वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी राय रखी है।
विक्रमादित्य सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर इस संबंध में पोस्ट कर लिखा है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
वहीं, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की देनदारियां इतनी हैं कि सरकार की रेलगाड़ी हांफने लगी है। पहले बिना सोचे समझे ओपीएस लागू किया फिर उसमें भी कांट्रेक्ट कर्मी कोर्ट गए तो उस निर्णय को संशोधित किया।
ऐसा प्रतीत होता है कि जो जो वादे कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए किए वे सब बिना गुणा भाग के थे और अब हिमाचल प्रदेश को मंझधार में फंसा कर रख दिया। अब हिमाचल के सभी वर्ग ठगे से महसूस कर रहे हैं, जिसमें से कर्मचारी वर्ग तो बहुत ही ठगा गया है।
इसके दूरगामी परिणाम भी दिखाई देंगे
अजय राणा ने कहा अब 3 जनवरी 2022 से सिविल सर्विस के कर्मियों का हायर ग्रेड खत्म करने की घोषणा कर दी, जो कि पूरी तरह असहनीय है। यह कर्मचारियों को निरुत्साहित करता है, कर्मचारी तो इसका विरोध करेंगे ही पर इसके दूरगामी परिणाम भी दिखाई देंगे।
कौन कर्मचारी अपना पेट काटकर काम करेगा
कौन कर्मचारी है जो अपना पेट काट कर काम करना चाहेगा। सरकार के लोग इतनी बेशर्मी पर उतर आए हैं, जैसे इनकी ये चालाकियां किसी को समझ ही नहीं आ रही हैं। अपने मित्रों के लिए तो गाडिय़ां व पद नित नए परोसे जा रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है।
पूर्व भाजपा सरकार ने दिया था उच्च वेतनमान
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के समय दिए गए उच्च वेतनमान का निर्णय वापस ले लिया गया है। छह सितंबर, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 89 श्रेणियों के विभिन्न कर्मचारियों को, जो तीन जनवरी 2022 से पूर्व नियुक्त हुए थे, दो वर्ष का नियमित कार्यकाल पूर्ण करने पर उच्च वेतनमान दिया गया था।
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10 से 15 हजार का होगा नुकसान
वित्त विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर इस लाभ को समाप्त करने का निर्णय लिया है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि इन कर्मचारियों का पुन वेतन निर्धारित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमाह 10,000 से 15,000 रुपये का वित्तीय नुकसान होगा।
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