हिमाचल सरकार बेरोजगारों को राहत देने की तैयारी में, भर्ती परीक्षा शुल्क दरों की समीक्षा होगी; महिलाओं से नहीं ली जाती थी फीस
हिमाचल प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार भर्ती परीक्षाओं के शुल्क दरों की समीक्षा करेगी। पूर्व में महिलाओं से भर्ती ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य चयन आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क अधिक होने के मामले आए हैं। ऐसे में शुल्क दरों की समीक्षा होगी, ताकि हजारों बेरोजगारों को राहत मिल सके।
राज्य चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं का आवेदन शुल्क विवाद में है। वर्ष 2025 की एक अधिसूचना के मुताबिक सामान्य अभ्यर्थियों को 800 रुपये (100 रुपये परीक्षा शुल्क 700 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क) देना होता है।
बेरोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जा रहे इस शुल्क को अधिक बताकर मामले को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाए हैं।
महिलाओं से नहीं लिया जाता था शुल्क
2019 तक और उसके बाद कुछ समय तक राज्य चयन आयोग द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं के लिए महिलाओं से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता था। आम उम्मीदवारों के लिए सामान्य व आर्थिक तौर कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों से आवेदन शुल्क 360 रुपये तय था। आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल आदि), पूर्व सैनिक आदि के लिए शुल्क 120 रुपये था। यानी कुल मिलाकर शुल्क का पहले न्यूनतम भार था, विशेष रूप से महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लिए रियायत था। जिससे कई उम्मीदवारों के लिए आवेदन आसान था।
मई में बंद हुई थी महिलाओं के लिए नि:शुल्क आवेदन सुविधा
29 मई, 2025 के बाद जारी अधिसूचना में महिला उम्मीदवारों को प्राप्त नि:शुल्क आवेदन सुविधा बंद कर दी गई। अब महिलाओं को भी सामान्य या आरक्षित श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होता है। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 360 रुपये से बढ़कर 400 रुपये हुआ। आरक्षित वर्ग के लिए 120 रुपये से बढ़कर 325 रुपये कर दिया गया। साथ ही आयोग ने यह मांग की कि भर्ती पूरी तरह से ऑनलाइन और कंप्यूटर-आधारित (सीबीटी/परीक्षा प्रोसेसिंग) हो, जिसके लिए आउटसोर्स एजेंसी को भुगतान करना पड़ना है। यही प्रमुख वजह आयोग द्वारा शुल्क बढ़ाने का कहा गया।
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