हिमाचल हाई कोर्ट: व्यक्ति विशेष के लिए अध्यादेश लाकर बढ़ाया मेयर का कार्यकाल, याचिकाकर्ता के आरोपों के बाद मिला अतिरिक्त समय

बनाए हैं तीन प्रतिवादी

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका की सुनवाई हुई। जनहित याचिका के माध्यम से सरकार द्वारा इस बाबत लाए गए अध्यादेश को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता अंजली सोनी वर्मा ने सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के शहरी विभाग सहित राज्य निर्वाचन आयोग व महापौर सुरेंद्र चौहान को प्रतिवादी बनाया है।

व्यक्ति विशेष के लिए अध्यादेश लाने का आरोप

याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने एक व्यक्ति विशेष को गैरकानूनी लाभ पहुंचाने के इरादे से अध्यादेश लाया। प्रार्थी का कहना है कि अध्यादेश आपातकालीन परिस्थितियों में लाया जाता है। 

महिला को मिलना चाहिए था चयनित होने का मौका 

मौजूदा मेयर के कार्यकाल की समाप्ति पर किसी पात्र महिला को मेयर पद के लिए चयनित होने का मौका दिया जाना चाहिए था। आरोप लगाया गया है कि सरकार ने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है इसलिए इस अध्यादेश को रद किया जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें: हिमाचल: विधायक हंसराज से भाजपा नेता ने जताया जान को खतरा, SP से मांगी पुलिस सुरक्षा; वायरल वीडियो के बाद बढ़ा विवाद 

यह भी पढ़ें: हिमाचल: आपदा में उफनता नाला पार कर वैक्सीन लगाने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 5 लाख रुपये इनाम, मिला VVIP ट्रीटमेंट