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    सुक्खू कैबिनेट की बैठक आज, पंचायत चुनाव पर होगी चर्चा; रोपवे परियोजना को मिल सकती है मंजूरी

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में तारादेवी-शिमला रोपवे परियोजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। यह देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट होगा। बैठक में पंचायत चुनावों पर भी चर्चा होगी, और प्राकृतिक आपदा के कारण चुनाव टल भी सकते हैं। 

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    सुक्खू कैबिनेट की बैठक आज, पंचायत चुनाव पर होगी चर्चा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज (शनिवार) राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में बहुप्रतीक्षित तारादेवी-शिमला रोपवे परियोजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। करीब 13.79 किलोमीटर लंबे इस रोपवे के लिए बीते सप्ताह केंद्रीय वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्टेज-1 की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।

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    यह रोपवे विश्व का दूसरा सबसे लंबा और देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट है। पिछले दो सालों से इस परियोजना को लेकर प्रक्रिया चली हुई है, लेकिन काम जमीन पर शुरू नहीं हो पाया है। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरटीडीसी) ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था।

    एक ही कंपनी इसे क्वालिफाई कर पाई है। सिंगल टेंडर आने के चलते आरटीडीसी ने सरकार से इसकी मंजूरी मांगी है। कैबिनेट यह तय करेगी कि नए सिरे से टेंडर करना है या चयनित कंपनी को ही काम दे दिया जाए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस परियोजना की लागत 1734.40 करोड़ रुपये थी, जो अब दो वर्ष के विलंब के बाद बढ़कर 2296 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

    लागत बढ़ने से राज्य की हिस्सेदारी भी बढ़ती जा रही है। पंचायत चुनाव पर चर्चा संभव मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्राकृतिक आपदा से उपजे हालातों के चलते चुनाव समय पर करवाने या टालने को लेकर सरकार को निर्णय लेना होगा।

    अब तक सरकार की ओर से चुनाव टलने के संकेत मिल चुके हैं। बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद भरने, विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और नए पद सृजित करने पर निर्णय होगा। बैठक में सीबीएसई स्कूलों के लिए सब कैडर बनाने से लेकर कई अहम मामलों पर निर्णय लिया जाएगा।

    पंचायती राज विभाग के सचिव देंगे प्रेजेंटेशन

    प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से मची तबाही के बाद सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्माण को लेकर बड़ा निर्णय लेने जा रही है। इसके तहत पंचायतों को अवैध निर्माण रोकने और नदी नालों के किनारे भवनों का निर्माण न होने की शक्तियां दी जा रही हैं। सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग इसकी प्रेजेंटेशन कैबिनेट के समक्ष देंगे।

    बजट घोषणाओं की समीक्षा के लिए 27 को होगी बैठक

    वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा के लिए 27 अक्टूबर को बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में की गई घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करना है।