तारादेवी-शिमला रोपवे को मिल सकती है मंजूरी, कैबिनेट मीटिंग में 25 को होगा फैसला
तारादेवी-शिमला रोपवे परियोजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। 25 तारीख को कैबिनेट मीटिंग में इस पर अंतिम फैसला होगा। यह रोपवे शिमला में पर्यटन को बढ़ावा देगा और पर्यटकों को तारादेवी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा। मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
तारादेवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को मिल सकती है मंजूरी
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक अब 25 अक्टूबर को होगी। पहले यह बैठक 23 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे दो दिन आगे बढ़ा दिया गया है। इस बैठक में बहुप्रतीक्षित तारादेवी-शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है।
करीब 13.79 किलोमीटर लंबे इस रोपवे से शिमला शहर के 15 स्टेशन जुड़ेंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद राजधानी के मुख्य मार्गों पर लगातार बढ़ रही यातायात समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
बताया जा रहा है कि इस परियोजना को केंद्रीय वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्टेज-1 की सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। यह रोपवे विश्व का दूसरा सबसे लंबा और देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट होगा।
हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डिवेलपमेंट कारपोरेशन ने इस प्रस्ताव को फिर से तैयार किया है, क्योंकि परियोजना के लिए नई टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस परियोजना की लागत 1734.40 करोड़ रुपये थी, जो अब दो वर्ष के विलंब के बाद बढ़कर 2296 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्राकृतिक आपदा से उपजे हालातों के चलते चुनाव समय पर करवाने या टालने को लेकर सरकार को निर्णय लेना होगा।
अब तक सरकार की ओर से चुनाव टलने के संकेत मिल चुके हैं। बैठक में आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों की गति बढ़ाने, विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और नए पद सृजित करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विभागों द्वारा भेजे गए अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल निर्णय ले सकता है।
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