हिमाचल में पर्यटन निगम के होटल व रेस्तरां का नहीं होगा निजीकरण, सुक्खू सरकार ने कर दिया क्लियर

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के किसी भी होटल और रेस्तरां का निजीकरण नहीं होगा। सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधानसभा में यह प्रश्न पूछ था। राज्य सरकार ने इस प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।

एलडीआर नीति के एसएमसी शिक्षक होंगे नियमित

राज्य के सरकारी स्कूलों में एसएमसी आधार पर नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने एलडीआर (लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) नीति बनाई है। इस नीति को अधिसूचित कर दिया गया है। विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी सदन में दी।

नियुक्ति की शर्तें नीतियों के प्रविधानों के तहत

विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि वन मित्रों की नियुक्ति वन मित्र पॉलिसी के तहत की है। पशु मित्रों के संबंध में एक अलग योजना अधिसूचित की गई है। रोगी मित्रों के मामले में अभी तक ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। नियुक्ति की शर्तें इन नीतियों के प्रावधानों के तहत शासित होती हैं।

बीपीएल सूची से बाहर होंगे अपात्र

प्रदेश में बीपीएल सूची का संशोधन किया जा रहा है। इसके लिए नए नियम भी बनाए गए हैं। अपात्र लोगों को बीपीएल की सूची से बाहर किया जाएगा। इसके लिए खंड स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील निर्णय के तीस दिनों के भीतर संबंधित उपायुक्त के पास होगी।

संबंधित उपायुक्त इस संबंध में आदेश जारी करके इन शक्तियों को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) या अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) को सौंप सकते हैं। उपायुक्त एडीसी एडीएम के निर्णय के विरुद्ध अपील 30 दिनों के भीतर संबंधित मंडलायुक्त के समक्ष की जा सकेगी।

जल शक्ति विभाग को केंद्र से मिला 1593.76 करोड़

1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 तक जल शक्ति विभाग को केंद्र सरकार से 1593.76 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई। इसमें जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-एआईबीपी, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के तहत यह राशि जारी की गई है। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी सदन में दी।

एडीबी से मिले 625.87 करोड़

हिमाचल को दो सालों में एशियन डेवलपमेंट बैंक तहत क्रियान्वित की जा रही 4 परियोजनाओं के तहत 625.87 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी।

70 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान योजना में शामिल

70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल किया गया है। इसकी वजह से हिमाचल में हिम केयर योजना से उपरोक्त वरिष्ठ नागरिकों को हटाया गया है। विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी।